मुंबई: महाराष्ट्र आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स (New South Wales – NSW) यांच्यातील १२ वर्षांची दीर्घकालीन भागीदारी आता एका नव्या आणि अधिक परिणामाभिमुख टप्प्यात प्रवेश करत आहे. २०१२ पासून सुरू असलेल्या या द्विपक्षीय सहकार्याला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि न्यू साउथ वेल्सचे प्रमुख (प्रीमियर) क्रिस मिन्स यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
हा करार २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राला विकसित, तंत्रज्ञानस्नेही आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राज्य बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. या करारामुळे वित्तीय सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, कृषी तंत्रज्ञान (Agri-tech), आरोग्यसेवा आणि कौशल्य विकास यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना मोठी चालना मिळणार आहे.
कृषी तंत्रज्ञान आणि दुष्काळ व्यवस्थापनाचा विदर्भ-मराठवाड्याला फायदा
या भागीदारीतील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हवामान बदल आणि शेतीविषयक सहकार्य. न्यू साउथ वेल्सकडे दुष्काळ व्यवस्थापन, आधुनिक सिंचन आणि जलसंधारण क्षेत्रातील प्रगत अनुभव व तंत्रज्ञान आहे. हा अनुभव महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. दोन्ही राज्यांतील कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवून स्थानिक शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.
ज्याप्रमाणे राज्यात डिजिटल आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी महाभूमी स्टॅक प्रणाली राबवून पारदर्शकता आणली जात आहे, त्याचप्रमाणे शेती आणि उद्योगांमध्येही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
गुंतवणुकीचे प्रमुख प्रवेशद्वार: मुंबई आणि सिडनी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबई ही भारताची तर सिडनी ही ऑस्ट्रेलियाची आर्थिक प्रवेशद्वारे आहेत. महाराष्ट्रात सध्या वाहतूक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर, इलेक्ट्रिक वाहने (EV), बॅटरी उत्पादन, सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात वेगाने परिसंस्था विकसित होत आहे. त्यामुळे न्यू साउथ वेल्समधील वित्तीय संस्था आणि सुपरॲन्युएशन फंडांनी महाराष्ट्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
याशिवाय, उद्योग व व्यापाराला सुलभ वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जात असून, नुकताच सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला होता, जो स्थानिक व्यापार पोषक धोरणांचा भाग आहे.
तरुणांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या जागतिक संधी
कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने न्यू साउथ वेल्सच्या ‘टेक्निकल ॲण्ड फर्दर एज्युकेशन’ (TAFE) आणि महाराष्ट्रातील कौशल्य विकास संस्था यांच्यात संयुक्त अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षक प्रशिक्षण राबविले जाईल. राज्यात आधीच ‘रोजगार महाकुंभ’ उपक्रमातून तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात असताना, या आंतरराष्ट्रीय करारामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवरील कौशल्ये आत्मसात करता येतील. तसेच, नवी मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण नगरीत न्यू साउथ वेल्समधील नामांकित विद्यापीठांनी सहभागी व्हावे, असे निमंत्रणही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
९० दिवसांत संयुक्त कार्यगटाची स्थापना
या सामंजस्य कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी पुढील ९० दिवसांत एक संयुक्त कार्यगट (Joint Working Group) स्थापन करण्यात येणार आहे. हा कार्यगट प्राधान्यक्रमाचे प्रकल्प निश्चित करेल आणि कराराच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेईल.
न्यू साउथ वेल्सचे प्रीमियर क्रिस मिन्स यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करत त्यांना सिडनी भेटीचे आमंत्रण दिले. या बैठकीस राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल, ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन, तसेच दोन्ही बाजूंचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.