मुंबई: महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांना महसूलविषयक सेवा सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेल्या ‘महाभूमी स्टॅक’ (MahaBhumi Stack) या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीचा नुकताच शुभारंभ करण्यात आला. या प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनींच्या मालकीहक्काबाबतची माहिती, फेरफार आणि जुने अभिलेख आता नागरिकांना अवघ्या एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत.
या प्रणालीमुळे राज्यात उद्योग, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या प्रणालीचे सविस्तर सादरीकरण केले.
विखुरलेल्या प्रणालींचे एकत्रिकरण: एकच डिजिटल महामार्ग
आतापर्यंत नागरिकांना जमिनीच्या विविध कामांसाठी महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस (नोंदणी विभाग) अशा वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर जावे लागत होते. मात्र, ‘महाभूमी स्टॅक’च्या माध्यमातून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांना जमिनीचा सर्च रिपोर्ट (Search Report) मिळवणे अत्यंत सोपे होणार आहे. प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असून, प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध पातळीवर उपक्रम राबवले जात आहेत, जसे की स्वच्छ आणि कार्यक्षम कार्यालयीन वातावरण निर्माण करून लोकाभिमुख सेवा देण्यावर भर दिला जात आहे.
महाभूमी स्टॅक प्रणालीतील अद्ययावत डिजिटल भांडार
या प्रणालीमध्ये जमिनीच्या दस्तांचा प्रचंड मोठा डेटा संकलित करण्यात आला आहे:
- ३.५ कोटींहून अधिक: अधिकार अभिलेख (७/१२ आणि ८-अ उतारे)
- १.५ कोटीहून अधिक: भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका (Property Cards)
- ४० कोटींहून अधिक: ऐतिहासिक स्कॅन केलेले जुने फेरफार व जुने महसुली अभिलेख
- नोंदणी विभागाचे दस्त क्र. २ च्या प्रती व महसूल न्यायालयातील प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती.
प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आणि कार्यपद्धती
या प्रणालीचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे ग्रामीण भागासाठी केवळ गट क्रमांक किंवा सर्व्हे नंबर आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस. (CTS) / सिटी सर्व्हे क्रमांक नोंदवताच, त्या भूखंडाशी संबंधित संपूर्ण माहिती एकाच पानावर समोर येईल:
- जमिनीचे सध्याचे मालक/वापरकर्ते आणि चालू ७/१२ उतारा.
- त्या जमिनीवर आजवर झालेले सर्व फेरफार व ऐतिहासिक नोंदी.
- त्या भूखंडाशी संबंधित नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचे संदर्भ (दस्त क्र. २).
- भूमापन विषयक माहिती, गाव नकाशा व मोजणीचा तपशील.
राज्य शासन ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ (Ease of Living) आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धोरणांवर काम करत असून, अशा प्रकारच्या डिजिटल सुविधा नागरिकांचे जीवन सुकर करत आहेत. याचप्रमाणे नागरी प्रशासनातील सुधारणा आणि संस्थांचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीनेही हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे
- फसवणुकीस पूर्ण आळा: कोणतीही जमीन किंवा प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी नागरिक घरबसल्या मोबाईलवर तपासू शकतील की जमिनीवर कोणताही वाद, बँक बोजा किंवा न्यायालयीन खटला सुरू आहे का. यामुळे मध्यस्थ आणि दलालांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल.
- एकच खिडकी योजना: ७/१२, ८-अ, नकाशा, फेरफार स्थिती आणि दस्त शोधासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही.
- वेळ आणि पैशांची मोठी बचत: बँक कर्ज, पीक कर्ज किंवा इतर योजनांसाठी लागणारे सर्व अभिलेख डिजिटल स्वरूपात सुरक्षितपणे सादर करता येतील.
- पारदर्शक व्यवहार: बँका आणि वित्तीय संस्थांना कर्ज मंजुरीपूर्वी जमिनीची सत्यता त्वरित तपासता येईल, ज्यामुळे कर्ज वितरण प्रक्रिया अधिक जलद होईल.
भविष्यातील वाटचाल: AI आणि जीआयएस तंत्रज्ञान
आगामी काळात महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा विस्तार करून त्यात जीआयएस (GIS) आधारित भू-दृश्यीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सर्च इंजिन जोडण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिका व नगरपालिकांच्या प्रणालींशी महसूल विभागाचा डेटा थेट जोडला जाईल, ज्यामुळे डिजिटल प्रशासनाला आणखी बळकटी मिळेल.