महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांसोबतच शाश्वत, हमखास आणि दर्जेदार उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी रेशीम शेती आणि रेशीम उद्योगाला राज्य शासनाकडून मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली असून, राज्यात ‘सॉईल टू सिल्क आत्मनिर्भर रेशीम ग्राम’ या अभिनव संकल्पनेतून रेशीम शेतीची लागवड, प्रक्रिया ते थेट बाजारपेठ अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी थेट गावपातळीवर उभी केली जाणार आहे.
‘सॉईल टू सिल्क’ – आत्मनिर्भर रेशीम ग्राम संकल्पना नेमकी काय?
राज्यातील तुती आणि टसर रेशीम शेतीचा एकात्मिक आणि शाश्वत विकास घडवून आणण्यासाठी क्लस्टर आधारित धोरण राबवले जात आहे. ‘सॉईल टू सिल्क’ या उपक्रमांतर्गत खालील टप्पे थेट गावातच विकसित केले जातील:
- तुती लागवड व दर्जेदार पानांचे उत्पादन
- रेशीम अंडीपुंज व अळी संगोपन (रेशीम कीटक पालन)
- उत्कृष्ट दर्जाचे कोष उत्पादन
- कोषांपासून रेशीम धागानिर्मिती (Reeling) आणि प्रक्रिया
- धाग्यांचे रंगकाम, वस्त्र विणकाम आणि तयार उत्पादनांची विक्री व्यवस्था
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अचूक व्यवस्थापन आणि डिजिटल नोंदींसाठी जशी महाभूमी स्टॅक प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे रेशीम उद्योगातही आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून उत्पादनाची गुणवत्ता व पारदर्शकता वाढवली जाणार आहे.
कोष खरेदीसाठी नवीन बाजारपेठा आणि कार्यालयांचा विस्तार
रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य आणि हमी मूल्य मिळावे यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी कोष खरेदी-विक्री केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. बीड, जालना आणि बारामती येथे अगोदरच बाजारपेठा कार्यरत असून आता सोलापूर आणि जालना येथेही अतिरिक्त बाजारपेठा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, राज्यात सध्या २७ जिल्ह्यांमध्ये रेशीम कार्यालये कार्यरत असून, नुकतेच जळगाव येथे नवीन जिल्हा रेशीम कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यालयांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन, अनुदान योजना आणि आधुनिक कीटक संगोपनाचे धडे दिले जात आहेत.
बारामतीमध्ये पहिले कोशोत्तर प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र
केवळ रेशीम कोष विकण्यापेक्षा त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केल्यास शेतकऱ्यांना तिप्पट नफा मिळू शकतो. यासाठी बारामती येथे महाराष्ट्रातील पहिले ‘कोशोत्तर प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र’ स्थापन करण्यात येत आहे. या केंद्रामध्ये शेतकरी, महिला बचत गट आणि तरुण नवउद्योजकांना रेशीम धागा तयार करणे, आकर्षक रेशमी वस्त्रे विणणे व विविध हस्तकला उत्पादने बनवण्याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल.
गडचिरोलीत टसर रेशीम उद्योगाला विशेष चालना
विदर्भातील दुर्गम व आदिवासी भागातील स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात टसर रेशीम उद्योगावर भर देण्यात येत आहे. वननिवासी बांधवांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासन आणि ‘बाईफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाऊंडेशन’ यांच्यात संयुक्त प्रकल्पाचा करार करण्यात आला आहे. यामुळे वनांवर आधारित नैसर्गिक रेशीम उत्पादनाला मोठी बाजारपेठ मिळणार आहे.
ग्रामीण तरुणांचे स्थलांतर रोखणार, गावातच रोजगाराच्या संधी
ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर पावले उचलली आहेत. ज्याप्रमाणे ‘रोजगार महाकुंभ’ उपक्रमातून तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, त्याच धर्तीवर रेशीम शेती मूल्यसाखळीच्या माध्यमातून गावातच शेतीपूरक स्वयंरोजगाराचे जाळे विणले जाईल.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था आणि बँकांच्या समन्वयातून आदर्श ‘रोल मॉडेल रेशीम ग्राम’ विकसित केले जाणार आहेत. रेशीम धागा हा केवळ कापड बनवण्याचा धागा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवून आणणारा समृद्धीचा धागा ठरेल, असा विश्वास मंत्री संजय सावकारे यांनी व्यक्त केला आहे.