बीड: राज्यातील बळीराजाला सिंचनासाठी हक्काचे पाणी मिळावे म्हणून शेतात सौर कृषी पंप बसवण्याची मोठी गरज असते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या याच गरजेचा गैरफायदा घेऊन बीड जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. “मी महावितरणचा कर्मचारी बोलतोय…” अशी बतावणी करून आणि अवघ्या काही दिवसांत सौर पंप बसवून देण्याचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
पैसे भरून तब्बल वर्ष उलटून गेले तरीही शेतात सौर पंप न लागल्यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता थेट जिल्हा पोलिस अधीक्षक (SP) कार्यालयात धाव घेतली असून, या टोळीवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
कशी झाली शेतकऱ्यांची फसवणूक?
सिंचनासाठी सुरळीत वीज उपलब्ध व्हावी म्हणून शेतकरी शासकीय योजनांचा आधार घेत असतात. याच पार्श्वभूमीवर काही भामट्यांनी स्वतःला महावितरणचे अधिकृत प्रतिनिधी सांगून गावोगावी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला. ‘ज्युपिटर इंटरनॅशनल’ (Jupiter International) या कंपनीच्या माध्यमातून थेट सौर पंप मंजूर करून देतो, असा बनाव या दलालांनी रचला. या आमिषाला बळी पडून अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील लाखो रुपये या टोळीच्या हवाली केले.
पैसे दिल्यानंतर महिनाभरात पंप सुरू होईल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, कायदेशीर आणि आर्थिक सोपस्कार पूर्ण होऊन संपूर्ण वर्ष उलटले, तरीही संबंधित कंपनी किंवा कंत्राटदाराने एकाही शेतकऱ्याच्या शेतात सौर पंप बसवला नाही. याउलट, शेतकऱ्यांनी पैशांची किंवा पंपाची विचारणा केली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.
शेती आणि महसूल संबंधित व्यवहारांत होणारी अशी फसवणूक टाळण्यासाठी शासन पातळीवर विविध पावले उचलली जात आहेत. जसे की, महसूल क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाभूमी स्टॅक प्रणाली सुरू: आता एका क्लिकवर मिळणार जमिनीचा संपूर्ण सर्च रिपोर्ट; फसवणुकीला बसणार आळा! हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सौर योजनांमध्येही पारदर्शकता आणण्याची मागणी आता शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांचा संताप आणि पोलिसांत धाव
या फसवणुकीच्या रॅकेटमध्ये श्रीकृष्ण बाबासाहेब पवार यांच्यासह परिसरातील अनेक अल्पभूधारक व सर्वसामान्य शेतकरी अडकले आहेत. महावितरणच्या नावाखाली सुरू असलेला हा उघड काळाबाजार आणि संबंधित कंपनीचा बेजबाबदार कारभार सहन न झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे दार ठोठावले.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या बोगस एजंट, ठेकेदार आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ फसवणुकीचे गुन्हे नोंदवून सखोल चौकशी करण्यात यावी. जर शासनाने आणि प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
शासकीय योजनांचा लाभ घेताना घ्या काळजी
शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अनधिकृत एजंट अथवा व्यक्तीच्या भूलथापांना बळी पडू नये. शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नेहमी अधिकृत पोर्टल किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. शेतकरी शाश्वत उत्पन्नासाठी विविध पर्यायांची निवड करत असून, सध्या रेशीम शेतीतून क्रांती! ‘सॉईल टू सिल्क’ उपक्रमांतर्गत गावपातळीवर उभी राहणार संपूर्ण मूल्यसाखळी यांसारख्या अधिकृत शासकीय योजनांकडेही वळत आहेत. त्यामुळे दलालांच्या खोट्या आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता शासकीय कार्यालयातून थेट खात्री करणे अत्यंत गरजेचे आहे.