मुंबई: महाराष्ट्र शासनाकडून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि वंचित घटकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण लोककल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. मात्र, या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ जनतेपर्यंत पोहोचतोय का आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग होतोय का, हे तपासण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या योजना आणि धोरणांचे स्वतंत्र व वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टेक्निकल असिस्टन्स सेल’ (महा-टॅक – Maha-TAC) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
हा उपक्रम इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM), मुंबई आणि सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज (CRISP) यांच्या संयुक्त सहकार्याने चालवला जाणार आहे. या माध्यमातून प्रशासनाला डेटा-आधारित (Data-driven) निर्णय घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रियेला मिळणार गती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी महा-टॅक संदर्भात महत्त्वपूर्ण सादरीकरण पार पडले. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह आयआयएम मुंबईचे संचालक मनोज कुमार तिवारी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे भूमी अभिलेख आणि प्रशासकीय कामांत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाभूमी स्टॅक प्रणाली सुरू करण्यात आली, त्याच धर्तीवर आता योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महा-टॅक अत्यंत मोलाची भूमिका बजावेल. योजनांमधील त्रुटी वेळेत लक्षात आल्यास त्यावर त्वरित सुधारात्मक पावले उचलणे शक्य होईल.
कसे काम करणार ‘महा-टॅक’?
महा-टॅकच्या माध्यमातून केवळ कागदोपत्री काम न तपासता जमिनीवरील प्रत्यक्ष वास्तव तपासले जाईल. या उपक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण: शासनाच्या २५ प्रमुख कल्याणकारी योजना आणि धोरणांचे सखोल विश्लेषण केले जाईल.
- १३ ‘सशक्त अभियान’: विविध विभागांमधील योजनांमधील त्रुटी व अडथळे दूर करण्यासाठी १३ विशेष अभियानांची स्थापना केली जाईल. यामध्ये लॉजिस्टिक्स आणि मेरीटाईम यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांचाही समावेश असेल.
- दर तिमाहीला प्रत्यक्ष सर्वेक्षण: दर तीन महिन्यांनी राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधील सुमारे ११ हजार ६०० लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या जातील. याशिवाय १,५०० वंचित घटकांची पाहणी केली जाईल.
- वर्षाला ४६ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांशी संवाद: वर्षभरात एकूण ४६,४०० लाभार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून योजनेचा लाभ मिळाला की नाही, याची पडताळणी होईल.
नुकतीच जशी ओबीसी कल्याण योजना व महामंडळांना तातडीने निधी वितरीत करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे, अशा सर्व योजनांचा निधी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचतो, यावर महा-टॅक बारीक लक्ष ठेवेल.
उच्चाधिकार समितीला उत्तरदायी
हा कक्ष थेट मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), मुख्य सचिव आणि निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या उच्चाधिकार समितीला उत्तरदायी राहणार आहे. यामुळे मूल्यमापनामध्ये कोणतीही राजकीय किंवा प्रशासकीय ढवळाढवळ न होता निष्पक्ष अहवाल समोर येईल. तसेच, राज्य शासन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तंत्रज्ञानाचा विस्तार करत असताना, नुकताच महाराष्ट्र आणि न्यू साउथ वेल्स यांच्यात ऐतिहासिक सामंजस्य करार झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महा-टॅकमुळे प्रशासनात जागतिक दर्जाचे कार्यप्रदर्शन साध्य होण्यास मदत होणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ‘खर्चातून प्रत्यक्ष परिणाम’ (Outcome based spending) साधणे हेच महा-टॅकचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.