मुंबई: राज्यातील पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर सध्या कारवाई न करता, कायद्यानुरूप योग्य बदल करण्यासाठी व्यावसायिकांना एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी (Transition Period) देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. या बदलांच्या काळात व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे तसेच विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, राज्य शासनाकडून विविध समाजघटकांच्या विकासासाठी सातत्याने पावले उचलली जात असून नुकतेच ओबीसी कल्याण योजना व महामंडळांना तातडीने निधी वितरीत करा असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले होते.
सामान्य जनतेची गरज आणि पारंपरिक रोजगार यांचा समतोल
मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये सुट्या खाद्यतेलाची मोठी मागणी आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि स्थानिक बाजारपेठेत अनेक छोटे व्यावसायिक, घाऊक विक्रेते आणि पुनर्फेकिंग करणारे व्यापारी या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. सामान्य ग्राहकांच्या गरजा आणि हजारो कुटुंबांचा रोजगार लक्षात घेऊन थेट कारवाई करण्याऐवजी नियमांचे पालन करण्यासाठी व्यावसायिकांना वेळ देणे आवश्यक आहे.
मात्र, हा केवळ एक वर्षाचा सवलतीचा कालावधी असेल. या एका वर्षानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि अन्न सुरक्षा कायद्याचे तंतोतंत पालन करावेच लागेल, असा स्पष्ट इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
अडचणी सोडवण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्यांची स्थापना
सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिकांना आधुनिक पॅकेजिंग आणि कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी शासन दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करणार आहे:
- पहिली समिती: ही समिती पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करेल आणि त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल.
- दुसरी समिती: खाद्यतेल उत्पादक, री-पॅकिंग करणारे उद्योजक यांच्यासाठी गुणवत्ता तपासणी लॅब, पॅकेजिंग युनिट्स आणि आवश्यक आर्थिक अनुदान (सबसिडी) कसे देता येईल, याचा आराखडा तयार करेल.
या दोन्ही समित्यांनी सर्व भागधारकांशी सविस्तर चर्चा करून एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विविध क्षेत्रांतील प्रशासकीय सुधारणांप्रमाणेच, जसे की छत्रपती संभाजीनगर: ‘स्वच्छ कार्यालय–निरोगी, सकारात्मक आणि कार्यक्षम वातावरण’ मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर अन्न सुरक्षा विभागातही पारदर्शक व प्रभावी व्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ग्राहकांचे आरोग्य आणि भेसळ प्रतिबंधक नियम
खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सध्या राज्यात २,१०३ परवानाधारक सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांकडे पुनर्पॅकिंग तर ४८९ व्यावसायिकांकडे तेल उत्पादनाचे परवाने आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांना शुद्ध आणि आरोग्यदायी खाद्यतेल मिळणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.