महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि अर्थपुरवठा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य शासन एकूण ५,४०० कोटी रुपयांचे ८ वर्षे, १८ वर्षे आणि २८ वर्षे मुदतीचे विकास कर्जरोखे (State Development Loans/Bonds) विक्रीस काढणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
या कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या निधीचा विनियोग राज्यातील पायाभूत सुविधा, कृषी सुधारणा आणि विविध लोककल्याणकारी विकास प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमुळे आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेसारख्या विविध योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळत आहे.
कर्जरोख्यांचे स्वरूप व व्याजाचा दर
वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तीन वेगवेगळ्या कालावधीसाठी हे रोखे जारी केले जाणार आहेत:
- ८ वर्षांचे रोखे: एकूण रक्कम ₹२,२०० कोटी. या रोख्यांवर वार्षिक ७.५५% दराने व्याज दिले जाईल. याची मुदतपूर्ती २२ एप्रिल २०३४ रोजी होईल.
- १८ वर्षांचे रोखे: एकूण रक्कम ₹२,२०० कोटी. यावर वार्षिक ७.७७% दराने व्याज निश्चित करण्यात आले असून, याची परतफेड २२ एप्रिल २०४४ रोजी होईल.
- २८ वर्षांचे रोखे: एकूण रक्कम ₹१,००० कोटी. यावर वार्षिक ७.७९% असा आकर्षक व्याजदर मिळणार असून, याची मुदत २२ एप्रिल २०५४ रोजी पूर्ण होईल.
या सर्व रोख्यांचा कालावधी २२ एप्रिल २०२६ पासून गृहीत धरला जाईल. यावर मिळणारे व्याज दरवर्षी २२ ऑक्टोबर आणि २२ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने दिले जाईल.
लिलाव प्रक्रिया आणि बिडिंगची वेळ
या सर्व शासकीय कर्जरोख्यांचा लिलाव भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुंबई कार्यालयामार्फत ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. बिडिंग प्रक्रिया आरबीआयच्या ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) संगणकीय प्रणालीद्वारे पार पडेल.
- स्पर्धात्मक बिड्स (Competitive Bids): सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करता येतील.
- अस्पर्धात्मक बिड्स (Non-Competitive Bids): सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करता येतील.
लिलावाचा अंतिम निकाल त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर घोषित केला जाईल. यशस्वी ठरलेल्या बिडर्सना १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी बँकेच्या कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी निश्चित केलेली रक्कम अदा करावी लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे नियम व सवलती
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचित रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. तथापि, एका गुंतवणूकदाराला एकूण रकमेच्या कमाल १ टक्क्यापर्यंतच वाटप केले जाईल.
या शासकीय रोख्यांमध्ये बँकांनी केलेली गुंतवणूक ही ‘बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९’ मधील कलम २४ अन्वये सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) च्या प्रयोजनासाठी पात्र मानली जाईल. तसेच हे कर्जरोखे दुय्यम बाजारात पुनर्विक्री आणि खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील.
राज्यातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने निधीची उभारणी केली जाते. यापूर्वीही मुंबईसह राज्यभरात नागरी पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या कर्जरोख्यांमुळे राज्यातील विकासकामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.