मुंबई: महाराष्ट्रातील वन प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि अत्याधुनिक करण्यासाठी वन विभागाने तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत. वनजमिनींचे अचूक संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे आणि राज्यातील महत्वाकांक्षी ३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित एका विशेष आढावा बैठकीत वन विभागाच्या विविध योजनांचा आणि प्राधान्यक्रमाच्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. एस. रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) विवेक खांडेकर यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डिजिटल गव्हर्नन्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर भर
वन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि वेगवान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भू-स्थानिक माहिती प्रणाली (GIS), ई-ऑफिस आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला जाणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वन वणव्यांचे नियंत्रण, अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवणे आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देणे सोयीचे होईल.
तंत्रज्ञानाच्या या वाढत्या वापराबाबत बोलताना, जसे अलीकडेच चित्रपट क्षेत्रात AI चा वापर जबाबदारीने व्हावा यावर विचारमंथन झाले आहे, त्याचप्रमाणे वन विभागातही AI आधारित अलर्ट यंत्रणा अत्यंत जबाबदारीने आणि प्रभावीपणे राबवली जाईल, ज्यामुळे वन्यजीवांचे संरक्षण सुलभ होईल.
वनजमिनींचे डिजिटल भू-अभिलेख आणि महसूल समन्वय
वन जमिनींच्या संरक्षणासाठी महसूल आणि वन विभागाच्या नोंदींमध्ये असलेली तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाच्या धर्तीवर वनजमिनींचे डिजिटल भू-अभिलेख लवकरात लवकर तयार करण्यात यावेत, तसेच पीएम गती शक्ती पोर्टलवरील माहिती नेहमी अद्ययावत ठेवावी, अशा सूचनाही मंत्र्यांनी दिल्या.
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना
मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी खालील उपाययोजनांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
- AI-आधारित अलर्ट प्रणाली: वन्यजीव मानवी वस्तीजवळ आल्यास तात्काळ इशारा देणारी यंत्रणा.
- रॅपिड रेस्क्यू टीम (RRT): आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ मदतीसाठी सज्ज पथके.
- माकड निर्बीजकरण केंद्र आणि ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर ची स्थापना.
या उपायांमुळे नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित होऊन वन्यजीव संवर्धनाला देखील मोठी चालना मिळणार आहे.
३०० कोटी वृक्षलागवड आणि नर्सरींचे बळकटीकरण
राज्यातील ३०० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेसाठी दर्जेदार रोपे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील नर्सरींचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून टिश्यू कल्चर आधारित रोपनिर्मितीला गती दिली जाईल.
या वृक्षलागवड मोहिमेत स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. ग्रामीण भागात रोजगाराची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी, नुकतेच मनरेगा ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक पावले उचलत असल्याने या मोहिमेला ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मूल्यवर्धित प्रकल्प आणि ग्रीन बॉण्ड्स
वन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून निधी उभारणीसाठी ‘ग्रीन बॉण्ड’ प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय स्थानिक आदिवासी व नागरिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी खालील मूल्यवर्धित प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला:
- दर्जेदार फर्निचर निर्मिती
- मध उत्पादन प्रक्रिया
- वूड पॅलेट आणि अगरबत्ती निर्मिती प्रकल्प
‘वाटचाल वन विभागाची – संकल्प २०२९’ पुस्तकाचे प्रकाशन
या बैठकीदरम्यान वन विभागाच्या कामगिरीचा आणि भावी योजनांचा वेध घेणाऱ्या “वाटचाल वन विभागाची – संकल्प २०२९” या पुस्तकाचे प्रकाशन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पुस्तकातील संकल्पनांची वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित केली जाईल.
महाराष्ट्राचा वन विभाग हा देशातील सर्वात आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित विभाग बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार यावेळी वनमंत्र्यांनी केला.