मुंबई: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) यशस्वीपणे राबवणाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी (Gramrozgar Sahayak) एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बातमी आहे. राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून, त्यांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली आहे.
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध अडचणींवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि प्रलंबित मागण्या
मंत्रालयातील या बैठकीमध्ये ग्रामरोजगार सेवकांच्या खालील प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली:
- मानधनातील विलंब टाळणे: ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मासिक मानधनामध्ये होणारा विलंब दूर करून ते वेळेत देण्यासंदर्भात तातडीने नियोजन करणे.
- सेवा संरक्षण देणे: त्यांच्या नोकरीला कायदेशीर सेवा संरक्षण (Service Security) देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलणे.
- प्रशासकीय अधिकार: नियुक्ती आणि बडतर्फीच्या अधिकारांची नियमावली सुस्पष्ट करणे.
- शासकीय ओळखपत्र: सर्व कार्यरत ग्रामरोजगार सहाय्यकांना अधिकृत शासकीय ओळखपत्र (Official ID Card) उपलब्ध करून देणे.
यापूर्वीही राज्य सरकारने विविध घटकांच्या मागण्यांवर संवेदनशीलतेने निर्णय घेतले आहेत, जसे की बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मिळालेला मोठा दिलासा आणि त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची वेळेत केलेली सोडवणूक.
‘मनरेगा’ योजनेत ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका महत्त्वाची
रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणाऱ्या ‘मनरेगा’ (MGNREGA) योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी पूर्णपणे ग्रामरोजगार सहाय्यकांवर अवलंबून असते. ग्रामपंचायत पातळीवर मजुरांची नोंदणी करणे, कामांचे नियोजन करणे, हजेरी पत्रक (मस्टर) भरणे आणि मजुरी वेळेत मिळवून देणे यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची कामे हे सहाय्यक चोखपणे पार पाडतात. त्यामुळे त्यांच्या अडीअडचणींकडे सरकार अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत आहे.
शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामांना अधिक गती मिळेल. राज्य सरकार सध्या महिला आणि दुर्बल घटकांसाठीही विविध योजना राबवत आहे, ज्यामध्ये एकल महिला धोरण हा एक महत्त्वाचा उपक्रम मानला जात आहे.
शासनाकडून महत्त्वाच्या घोषणा आणि निर्णय
बैठकीत रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाबाबतच्या सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या:
- भत्त्यांची तरतूद: ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी निश्चित मानधनाव्यतिरिक्त प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्ता देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
- कामकाजाचे निकष: सहाय्यकांच्या किमान कामकाजाचे निकष स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
- ओळखपत्राला मंजुरी: सर्व ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बैठकीत तत्त्वतः मान्य करण्यात आला आहे.
या बैठकीला ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर या निर्णयांची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.