मुंबई: जागतिक पातळीवर वाढणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीचा थेट फायदा राज्यातील तरुणांना मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ‘ग्लोबल स्किल्स मोबिलिटी असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (GSMAI) सोबत सामंजस्य करार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील तरुणांनाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण, परदेशी भाषांचे ज्ञान आणि जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या दर्जेदार संधी उपलब्ध होणार आहेत.
काय आहे ‘जीएसएमएआय’ (GSMAI) उपक्रम?
नवी दिल्ली येथील आयटीसी मौर्या येथे पार पडलेल्या भव्य कार्यक्रमात ‘ग्लोबल स्किल्स मोबिलिटी असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (GSMAI) ची औपचारिक स्थापना करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुशल मनुष्यबळ सुलभतेने पोहोचवण्यासाठी शासकीय प्रतिनिधी, विविध देशांचे दूतावास, १७ संस्थापक संस्था आणि नामांकित उद्योगपतींना एकाच व्यासपीठावर आणण्यात आले आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी या संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळ आणि बोधचिन्हाचे (Logo) अनावरण केले.
शासनाच्या माध्यमातून जसा शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी मॅग्नेट २.० प्रकल्प राबवून जागतिक निर्यात आणि प्रक्रिया केंद्रांवर भर दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर आता मानवी संपत्तीला जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्याचा हा दूरगामी प्रयत्न आहे.
दुर्गम भागातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
या महत्त्वपूर्ण कराराबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रातील तरुणांच्या कौशल्यांना आंतरराष्ट्रीय संधींची जोड देणे ही काळाची गरज आहे. केवळ महानगरांमधील तरुणांपुरत्या या संधी मर्यादित न राहता, राज्यातील अतिदुर्गम भागातील युवक-युवतींनाही जागतिक स्तरावर करिअर घडवण्याचा आत्मविश्वास मिळाला पाहिजे. यासाठी लागणारे प्रशिक्षण, आर्थिक साहाय्य आणि संस्थात्मक पाठबळ पुरवण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.”
‘महिमा’ (MAHIMA) कंपनीच्या माध्यमातून संधींचे रूपांतर
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी या उपक्रमाविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, परदेशातील रोजगाराच्या संधी सुलभ करण्यासाठी शासनाने विशेष कलम ८ अंतर्गत ‘महिमा’ (महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था) ची स्थापना केली आहे.
- राज्यातील १,००० हून अधिक आयटीआय (ITI) आणि १,८०० पेक्षा जास्त तंत्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
- प्रत्येक देशातील विविध क्षेत्रांमधील मनुष्यबळाची गरज ओळखून जिल्हास्तरावर तरुणांना मार्गदर्शन केले जाईल.
- परदेशी भाषांचे ज्ञान, कामाच्या ठिकाणची सांस्कृतिक समज आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
राज्यात सर्वसामान्य आणि उपेक्षित घटकांसाठी ज्याप्रमाणे दिव्यांग पेन्शन योजनेच्या नियमांत बदल करून सामाजिक सुरक्षितता दिली जात आहे, त्याचप्रमाणे तरुणांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी रोजगारक्षम योजनांची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे.
कौशल्य आणि रोजगार व्यवस्थेला नवी दिशा: मंत्री मंगलप्रभात लोढा
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्र हे कौशल्य विकास आणि उद्योग क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. GSMAI सोबतच्या या भागीदारीमुळे राज्यातील युवक केवळ जागतिक स्तरावर स्वतःचे भविष्य घडवणार नाहीत, तर परदेशात मिळालेल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा उपयोग देशाच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठीही करतील.”
या परिषदेला डेन्मार्कचे राजदूत रास्मस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेन्सन, जर्मनीचे उपराजदूत जॉर्ज एन्झवायलर, इटलीच्या दूतावासाच्या उपप्रमुख ऑरोरा रुसी यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. या करारामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील हजारो कुशल तरुणांना युरोपसह जगातील विविध विकसित देशांमध्ये रोजगाराची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.