मुंबई: राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्णांना दर्जेदार आणि सुरक्षित औषधोपचार मिळावेत यासाठी आरोग्य विभाग अधिक सतर्क झाला आहे. सरकारी रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील औषधांचा दर्जा तपासण्यासाठी अत्याधुनिक ‘काउंटरफिट ड्रग डिटेक्शन डिव्हाइस’ (Counterfeit Drug Detection Device) या उपकरणाचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावर करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील आरोग्यसेवा आयुक्तालयात औषध पुरवठा आणि गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी किंवा औषधांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी दिला.
८ परिमंडळांमध्ये विशेष तपासणी पथके
आरोग्य विभागाच्या नियोजनानुसार राज्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमधील उपलब्ध औषध साठ्याची तपासणी ‘ड्रग डिटेक्शन मशीन’द्वारे केली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र तपासणी पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. ही पथके राज्यातील सर्व आठ परिमंडळांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून (PHC) ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यंतच्या सर्व संस्थांना भेटी देऊन औषधांची प्रत्यक्ष तपासणी करतील.
आरोग्य यंत्रणेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून पारदर्शकता आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रशासकीय कामकाजात मोठी सुधारणा होत असून तरुणांचे संशोधन महाराष्ट्राला जागतिक ‘इनोव्हेशन हब’ बनवेल हा विश्वास प्रशासकीय पातळीवरही सार्थ ठरताना दिसत आहे.
तज्ज्ञ फार्मासिस्टना मिळणार विशेष प्रशिक्षण
या तपासणी मोहिमेसाठी आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञ औषधनिर्मात्यांची (Pharmacists) एक विशेष चमू तयार केली जाणार आहे. या फार्मासिस्टना ‘ड्रग डिटेक्शन डिव्हाइस’ योग्य पद्धतीने हाताळणे, औषधांचे पृथक्करण करणे आणि बनावट अथवा निकृष्ट दर्जाची औषधे ओळखण्याचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिले जाईल. बैठकीत या मशीनच्या कार्यप्रणालीचे प्रत्यक्ष सादरीकरणही करण्यात आले.
पुरवठादारांच्या औषधांवर स्वतंत्र वॉच
शासकीय रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून आणि कंपन्यांकडून योग्य दर्जाच्या औषधांचा पुरवठा होतो की नाही, यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. भेसळयुक्त अथवा कमी दर्जाची औषधे पुरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
राज्यात सध्या विविध आजारांच्या नियंत्रणासाठी मोठ्या मोहिमा राबवल्या जात आहेत. जसे की टीबीमुक्त मुंबईसाठी जनजागृती मोहीम जोमाने सुरू आहे, त्याचप्रमाणे प्राथमिक स्तरावर मिळणारी सर्व औषधे अत्यंत परिणामकारक आणि उच्च दर्जाची असणे रुग्णांच्या जलद उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
या बैठकीला राज्य वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बापू पवार, आरोग्य संचालक (मुंबई) डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्य संचालक (पुणे) डॉ. विजय कंदेवाड तसेच सह संचालक सुनिता गोल्हाईत यांच्यासह आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.