महाराष्ट्रात जमिनीच्या नोंदींचे आधुनिकीकरण, गतिमान महसूल सेवा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन पातळीवर विविध ठोस पावले उचलली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख शैलेश नवाल (भा.प्र.से.) यांची एक विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या प्रसिद्ध कार्यक्रमातून प्रसारित होणार आहे.
कधी व कुठे ऐकता येईल ही मुलाखत?
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही विशेष मुलाखत खालील वेळापत्रकानुसार आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून प्रसारित केली जाणार आहे:
- तारीख: शुक्रवार, २५ सप्टेंबर; शनिवार, २६ सप्टेंबर आणि सोमवार, २८ सप्टेंबर २०२६
- वेळ: सकाळी ७:२५ वाजता
- माध्यम: आकाशवाणीची सर्व केंद्रे तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर’ (NewsOnAIR) हे मोबाईल ॲप
- मुलाखतकार: निवेदक श्रीदत्त गायकवाड
राज्यातील शासकीय सेवा अधिक लोकाभिमुख आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबवले जात असून, सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज सारख्या स्पर्धांच्या माध्यमातून प्रशासनात नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
मुलाखतीतील महत्त्वाचे मुद्दे: जमिनीच्या नोंदी आणि डिजिटल सुविधा
या विशेष मुलाखतीमध्ये जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे:
- अचूक व पारदर्शक सातबारा: जमिनीच्या नोंदींमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करून त्या पूर्णपणे अचूक, अद्ययावत व पारदर्शक ठेवण्यासाठी राबवण्यात येणारे डिजिटल प्रकल्प.
- ‘ई-प्रमाण’ उपक्रम: नागरिकांना जमिनीशी संबंधित विविध कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सुलभरीत्या मिळावीत यासाठी ‘ई-प्रमाण’ उपक्रमाची अंमलबजावणी.
- नोंदींमधील चुका दुरुस्ती: जुन्या किंवा चुकीच्या फेरफार नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण यंत्रणा.
- ग्रामीण व शेतकरी बांधवांसाठी दिलासा: वारंवार सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत यासाठी घरबसल्या डिजिटल पद्धतीने ७/१२, ८-अ, फेरफार उतारे मिळवण्याची सुविधा.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि महसूल विभागाचे भवितव्य
सध्याच्या डिजिटल युगात सायबर सुरक्षितता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वेगाने वाढत आहे. अशा काळात शासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर कसा करता येईल, यावरही महसूल विभाग भर देत आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत असताना नागरिकांनी एआय आणि सायबर फसवणुकीपासून सावधान राहणे जसे आवश्यक आहे, तसेच शासकीय सेवांचा योग्य व अधिकृत पोर्टलवरून लाभ घेणेही गरजेचे आहे.
भविष्यात महसूल सेवा अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी एआय आधारित सिस्टीम कशा प्रकारे उपयुक्त ठरतील, याविषयीही आयुक्तांनी मार्गदर्शन केले आहे. सर्व नागरिकांनी आणि विशेषतः शेतकरी बांधवांनी आपल्या जमिनीच्या नोंदी वेळोवेळी तपासून घ्याव्यात आणि शासनाने उपलब्ध केलेल्या डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही शैलेश नवाल यांनी या मुलाखतीद्वारे केले आहे.