शेतकऱ्याच्या शेतात डोलणारे पीक हे केवळ कृषी उत्पादन नसते, तर त्यावर संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्ने, मुलांचे भविष्य आणि वर्षभराचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. पावसाने ओढ दिल्याने किंवा अवकाळी संकटाने पीक डोळ्यांसमोर करपून गेले की त्याची झळ थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेतकरी कुटुंबाच्या अस्तित्वाला बसते. महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन पूर्ण संवेदनशीलतेने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले असून, प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे.
मंत्रिमंडळ थेट बांधावर: प्रत्यक्ष पाहणी आणि संवाद
केवळ शासकीय अहवाल आणि आकडेवारीवर अवलंबून न राहता प्रशासनाने प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून घेणे गरजेचे असते. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. लातूर दौऱ्यादरम्यान पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करत सरसकट मदत देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची ग्वाही दिली होती.
त्याचप्रमाणे धाराशिवमध्ये शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदतीची ग्वाही देत निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. दुसरीकडे विदर्भात बुलढाण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट बांधावर जात पाहणी केली आणि अकोल्यासह इतर भागांतील बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले प्रमुख निर्णय
दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सर्वंकष उपाययोजनांची आखणी केली आहे:
- सरसकट आर्थिक मदत: पिकांचे अतोनात नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना नियमांच्या जंजाळात न अडकवता सरसकट मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.
- थेट बँक खात्यात निधी जमा (DBT): मदतीची रक्कम मध्यस्थांशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात वर्ग केली जाईल.
- पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य: ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी टँकरचे नियोजन आणि जलस्रोतांचे आरक्षण तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- चारा आणि जनावरांची सोय: पशुधनासाठी चारा छावण्या अथवा थेट चारा डेपोचे नियोजन केले जात असून चाऱ्याची कमतरता पडू दिली जाणार नाही.
- अन्नधान्य सुरक्षा: शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना या संकटकाळात जगण्याचा आधार मिळावा यासाठी अन्नधान्य वाटपाची चोख व्यवस्था केली जात आहे.
पीक विमा आणि आपत्ती निवारण यंत्रणा सतर्क
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे जलद गतीने करण्याचे आदेश महसूल व कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. पीक विमा कंपन्यांकडून वेळेत भरपाई मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष पाठपुरावा सुरू आहे. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती परिस्थितीवर दररोज लक्ष ठेवून असून केंद्र शासनाकडूनही आवश्यक ती मदत मिळवण्यासाठी समन्वय साधला जात आहे.
बळीराजाला पुन्हा उभारी देण्याचा संकल्प
महाराष्ट्राचा शेतकरी अत्यंत कष्टाळू आणि संकटांशी दोन हात करणारा आहे. त्याला अशा बिकट परिस्थितीत केवळ आश्वासनांची नव्हे तर खंबीर आर्थिक आधाराची गरज असते. शासन या कठीण काळात पूर्ण ताकदीनिशी बळीराजाच्या पाठीशी उभे असून, शेतात पुन्हा समृद्धी आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान निर्माण होईपर्यंत सर्वतोपरी साहाय्य केले जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.