होलार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती गठीत करणार; मंत्री संजय शिरसाट यांची मोठी घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्रातील होलार समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी उपाययोजना राबविल्या जातील, अशी घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी केली आहे.

मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली होलार समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे (व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे) आणि होलार समाजाचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

‘होलार समाज आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना

होलार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाने ‘संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ’ अंतर्गत ‘होलार समाज आर्थिक विकास महामंडळ’ या स्वतंत्र उपकंपनीची स्थापना केली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही शासनाने केली असल्याची माहिती मंत्री शिरसाट यांनी दिली.

शासनाने नुकतेच रोजंदारी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर आता होलार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक मागण्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार अत्यंत सकारात्मक पावले उचलत आहे.

सरकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम

होलार समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी शासन स्तरावरून एक विशेष परिपत्रक जारी केले जाणार आहे. हे परिपत्रक राज्यातील सर्व जिल्हा कार्यालयांना पाठवून योजनांची माहिती थेट समाजबांधवांपर्यंत पोहोचवली जाईल, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ घेणे सोपे होईल.

तसेच, समाजातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक व तंत्रज्ञानस्नेही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. होलार समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठीही ही नवीन समिती महत्त्वपूर्ण शिफारसी करणार आहे.

शासन स्तरावर सकारात्मक संवाद

मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, होलार समाजाच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्यांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन सदैव तत्पर आहे. समाज प्रतिनिधींसोबत नियमित संवाद साधून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल आणि समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध राहू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

Top Posts

बुलढाण्यात ३४,८५५ शेतकऱ्यांच्या खात्यात २९५ कोटी जमा! कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘हे’ काम तातडीने करण्याचे आवाहन

अधिक वाचा

सुपने मंडळातील विकासकामांना मिळणार गती! पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले रस्ते, पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे आदेश

अधिक वाचा

इयत्ता ११ वी प्रवेशाची अंतिम विशेष फेरी १२ ऑगस्टपासून; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक आणि महत्त्वाची नियमावली!

अधिक वाचा

दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नवे सुधारित धोरण; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची घोषणा

अधिक वाचा

सुलवाडे-जामफळ-कनोली प्रकल्पातील वंचित आदिवासी बाधितांना लवकरच अनुदान; तापी-बोराई योजनेला नाबार्डचे बळ!

अधिक वाचा