मुंबई: आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये तासिका आणि रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमितपणे सामावून घेण्याबाबत राज्य शासनाने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत विविध न्यायालयीन प्रकरणे आणि न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या आदेशांचा सखोल अभ्यास करून, विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन तातडीने घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले आहेत.
तासिका व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण बैठक
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या शासकीय निवासस्थानी या संवेदनशील विषयावर नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली (Video Conferencing) द्वारे उपस्थित होते. कर्मचारी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत तासिका व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेश, शासनाचे आधीचे निर्णय आणि प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मानवीय आणि सहानुभूतीपूर्वक दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज
बैठकीत बोलताना मंत्री डॉ. उईके म्हणाले की, “आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेले हे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक वर्षांपासून अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत आणि दुर्गम भागात आपली सेवा देत आहेत. त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केवळ तांत्रिक नव्हे, तर सहानुभूतीपूर्वक आणि मानवीय दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न अधिक काळ प्रलंबित न ठेवता विधि व न्याय विभागाच्या कायदेशीर मार्गदर्शनाखाली तातडीने निकाली काढला जावा.”
एकीकडे राज्य शासन ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक व तंत्रज्ञानस्नेही शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असून विविध योजना राबवत आहे, तर दुसरीकडे दुर्गम भागातील या शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या घटकांना न्याय मिळवून देणेही तितकेच गरजेचे बनले आहे.
न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश
मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत. यापूर्वीही शासनाने विशेष बाब म्हणून काही पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता.
या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या निकषांचा मान राखून पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा आणि सोबतच शासकीय नियमांचेही काटेकोर पालन व्हावे, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. जसे शासन दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि विविध लोककल्याणकारी उपक्रम राबवते, त्याच धर्तीवर या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जात आहे.
प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली निघणार
आदिवासी भागातील शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे कोणत्याही पात्र कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित कालावधीत सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, असे सांगत डॉ. उईके यांनी बैठकीचा समारोप केला.