सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांचे जीवन सुकर करण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन आता अधिक प्रभावी पावले उचलणार आहे. दिव्यांग बांधवांच्या हक्काच्या योजना आणि विविध सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यात एका महत्त्वाकांक्षी ‘दिव्यांग भवन’ची उभारणी करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या दिव्यांग कल्याण आढावा बैठकीमध्ये ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांच्यासह दिव्यांग संघटनेचे पदाधिकारी आणि विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘दिव्यांग भवन’: सर्व सुविधा एकाच छताखाली
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे पुरेसे नाही, तर त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे गरजेचे आहे. यासाठीच जिल्ह्यात ‘दिव्यांग भवन’ संकल्पनेला प्राधान्य दिले जात आहे. या भवनाच्या माध्यमातून खालील महत्त्वपूर्ण सुविधा पुरविल्या जातील:
- विविध शासकीय योजनांची एकाच ठिकाणी माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया.
- स्वयंरोजगार व उद्योगासाठी विशेष मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
- दिव्यांग बांधवांसाठी तज्ज्ञांचे समुपदेशन केंद्र.
दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणाचा हा प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ज्याप्रमाणे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक व तंत्रज्ञानस्नेही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, त्याच संवेदनशीलतेने दिव्यांग बांधवांनाही प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
स्वयंरोजगारासाठी हक्काची जागा मिळवून देणार
जिल्ह्यातील दिव्यांग बंधू आणि भगिनींना स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी त्यांना योग्य व हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यामुळे दिव्यांग व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि सन्मानाने जीवन जगू शकतील.
राज्य शासनाने जसे विविध क्षेत्रात आधुनिक उपक्रम राबवले आहेत, अगदी त्याच धर्तीवर, जसे की जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल क्रांती घडवून आणली आहे, तसेच दिव्यांग बांधवांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देखील आधुनिक आणि परिणामकारक योजना राबविल्या जाणार आहेत.
राखीव पदांचा अनुशेष तातडीने भरणार
या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत शासकीय विभागांमधील दिव्यांग प्रवर्गासाठीच्या राखीव जागांच्या प्रलंबित अनुशेषावर सविस्तर चर्चा झाली. हा अनुशेष लवकरात लवकर भरून काढण्यासाठी राज्य शासन पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. प्रशासनाने दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून त्यांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने आणि सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणेला दिले.