भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आर्थिक सक्षमीकरण आणि शिक्षणावर भर द्या: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

पुणे: भटके-विमुक्त समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, आधुनिक कौशल्य विकास, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे काळाची गरज आहे. या समाजातील भटक्या जीवनपद्धतीमुळे कोणत्याही निष्पाप बालकाचे शिक्षण अधुरे राहू नये, यासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले आहे.

पुण्यातील ऐतिहासिक फर्ग्युसन महाविद्यालयात महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय ‘भटके-विमुक्त दिन’ कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. याप्रसंगी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, भटके-विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे, विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज आणि संचालक सोनाली मुळे आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

समाजातील प्रत्येक घटकाचा सर्वांगीण विकास साधताना मूल्याधिष्ठित शिक्षण व कौशल्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगताना राज्यपालांच्या विविध लोकोपयोगी भूमिकेचा प्रत्यय येतो. याआधीही त्यांनी योगाला शिक्षण आणि रोजगाराशी जोडून स्वतंत्र पदांची निर्मिती करण्यावर भर दिला होता, तसेच पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात विकासासोबत पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले होते.

भटके-विमुक्त दिन हा आत्मसन्मान आणि हक्कांचा दिवस

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले की, ‘भटके-विमुक्त दिन’ हा केवळ एक औपचारिक दिवस नसून अन्यायातून मुक्ती, आत्मसन्मान, अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. शिक्षण ही समाजपरिवर्तनाची सर्वात मोठी ताकद आहे. भटकंती करणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून ही कुटुंबे ज्या भागात तात्पुरती वास्तव्यास असतात, तेथेच त्यांच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

त्याचबरोबर वसतिगृहे, आश्रमशाळा, शिष्यवृत्ती, डिजिटल शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या संधींचा विस्तार व्हायला हवा. विशेषतः भटके-विमुक्त घटकांमधील मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, कारण एक शिकलेली मुलगी संपूर्ण कुटुंबाची दिशा आणि पिढ्यांचे भविष्य बदलू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शासकीय योजना आणि ओळखपत्रांसाठी विशेष शिबिरे

भटके-विमुक्त आणि घुमंतू बांधवांचे शेती, लोककला, शिल्पकला आणि पशुपालनातील योगदान ऐतिहासिक आहे. मात्र, आजही या समाजाला जमिनीचे हक्क, हक्काचा निवारा, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, शिधापत्रिका आणि मतदार ओळखपत्र मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. दुर्बल घटकांना हक्क मिळवून देण्याच्या संदर्भात शासनाने ज्याप्रमाणे झोपडपट्टीधारकांना केवळ मालकी हक्काचे पट्टे न देता मूलभूत सुविधा पुरवून विकास करण्याचा संकल्प केला आहे, त्याच धर्तीवर भटके-विमुक्तांसाठी वस्तीपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करून सर्व आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.

शासनाकडून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी – मंत्री अतुल सावे

कार्यक्रमात बोलताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. आतापर्यंत महसूल आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या समन्वयाने तब्बल ९ लाख २७ हजार ९७३ शासकीय प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.

  • शिष्यवृत्ती निधी: विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरळीत सुरू राहण्यासाठी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात शिष्यवृत्ती जमा केली जात असून, यासाठी आतापर्यंत ४,२३६ कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे.
  • निवासी इंग्रजी शाळा: धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमधून सुमारे ४० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
  • परदेशी शिक्षण व महाज्योती: दरवर्षी ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून यूपीएससी, एमपीएससी आणि पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षणाचा लाभ हजारो तरुण घेत आहेत.
  • बंजारा हट व व्यवसाय कर्ज: पारंपरिक कला-संस्कृतीला बाजारपेठ देण्यासाठी ‘बंजारा हट’ची स्थापना करण्यात आली असून, वसंतराव नाईक महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य दिले जात आहे.

महिलांचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा आवश्यक – डॉ. नीलम गोऱ्हे

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी भटके-विमुक्त समाजातील महिलांच्या व्यथा मांडल्या. निरक्षरता, बालविवाह आणि समाजात मिळणारी संशयास्पद वागणूक याविरोधात महिलांना संरक्षण आणि स्वावलंबनाचे बळ देणे गरजेचे आहे. वैदू समाजासारख्या अनेक घटकांतील महिलांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना व निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमादरम्यान राज्यपालांच्या हस्ते भटके-विमुक्त समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना जातीच्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. तसेच विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकांचे विमोचनही मान्यवरांच्या हस्ते पार पडले.

Top Posts

नागरिकांच्या समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना करा; ग्रामीण वीजपुरवठ्याबाबत मंत्री दादाजी भुसे यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश

अधिक वाचा

शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात नवमाध्यमांचा प्रभावी वापर; जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांच्या कार्याचा गौरव

अधिक वाचा

सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता: मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मोठी घोषणा

अधिक वाचा

भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आर्थिक सक्षमीकरण आणि शिक्षणावर भर द्या: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

अधिक वाचा

नैसर्गिक शेती आणि कृषी यांत्रिकीकरण योजना: शेतकऱ्यांना मिळणार भरघोस अनुदान; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती व अर्ज प्रक्रिया

अधिक वाचा