बदलत्या हवामानात जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे आणि शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च कमी करणे हे आज शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेती (Natural Farming) तसेच शेतीतील मजुरांची टंचाई दूर करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाला (Farm Mechanization) चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या शासकीय योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचे स्वरूप, अनुदान आणि शेतकऱ्यांना होणारे फायदे याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
१. डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन (महाराष्ट्र शासन)
रसायनमुक्त आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन सुरू केले आहे. ही योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत आहे. सुरुवातीला विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये राबविल्यानंतर २७ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आता ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे.
योजनेचे स्वरूप व पात्रता:
- गट आधारित योजना: या योजनेची अंमलबजावणी शेतकरी गटांमार्फत केली जाते. एका गटात ५० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असतो. अशा १० गटांची मिळून एक शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन केली जाते.
- अनुदान व कालावधी: योजनेचा कालावधी ३ वर्षांचा असून प्रति हेक्टर १३,२०० रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
- मर्यादा: एका शेतकऱ्यास कमाल २ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ दिला जातो.
योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा:
नैसर्गिक शेती करताना विकासासोबत पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असल्याने जमिनीचे आरोग्य जपण्यावर यात भर दिला जातो. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालील सुविधा मिळतात:
- नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण.
- शेतावरच जीवामृत, बीजामृत यांसारख्या जैविक निविष्ठा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन.
- सेंद्रिय मालाचे तृतीय पक्ष संस्थेमार्फत प्रमाणीकरण (Organic Certification).
- उत्पादित सेंद्रिय मालाची मूल्यवृद्धी, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि बाजारसाखळी निर्मिती.
२. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (केंद्र पुरस्कृत)
केंद्र शासनाच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागातर्फे राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी हिस्सा ६०:४० असा आहे.
- गट रचना: प्रत्येक गटात ५० हेक्टर क्षेत्र आणि १२५ शेतकऱ्यांचा समावेश असतो.
- आर्थिक मदत: दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रति हेक्टर ३०,६०० रुपयांचे साहाय्य दिले जाते (प्रति शेतकरी १ एकर मर्यादेत).
- उद्दिष्ट: वर्ष २०२६-२७ पर्यंत राज्यात ४९० नवीन गटांसह एकूण २,१९९ गटांमार्फत १,०९,९५० हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादित अन्नधान्य सकस व पोषणयुक्त बनते, जे भविष्यात राज्यातील कुपोषण आणि महाराष्ट्रात ॲनिमिया निर्मूलन व आरोग्याला चालना देण्यासाठी पूरक ठरू शकते.
३. कृषी यांत्रिकीकरण योजना: ट्रॅक्टर व आधुनिक अवजारांवर अनुदान
पशुधनाची घटती संख्या आणि शेतीतील मजुरांची टंचाई यावर मात करण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर आवश्यक बनला आहे. यासाठी राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (६०:४०) आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना (१००% राज्य) सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
मिळणारे अनुदान व यंत्रसामग्री:
- यंत्रे: ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, पेरणी यंत्रे, रोटाव्हेटर, पीक संरक्षण यंत्रे आणि काढणीनंतरच्या प्रक्रियेची अवजारे.
- अनुदानाचे प्रमाण: यंत्राच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा शासकीय कमाल मर्यादेनुसार अनुदान दिले जाते.
- ट्रॅक्टरसाठी अनुदान: अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला, तसेच अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी कमाल १.२५ लाख रुपये; तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
- कस्टम हायरिंग सेंटर: सेवासुविधा केंद्राच्या (CHCs) स्थापनेसाठी भांडवली खर्चावर ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
अर्ज कसा करावा? (महाडीबीटी पोर्टल)
कृषी यांत्रिकीकरण आणि संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. अर्जांची छाननी करून पारदर्शक पद्धतीने संगणकीय लॉटरीद्वारे ज्येष्ठताक्रमानुसार पूर्वसंमती दिली जाते. पूर्वसंमतीनंतर शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्र खरेदी करून देयक अपलोड केल्यानंतर थेट त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात अनुदान वर्ग (DBT) केले जाते.
अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी किंवा नजीकच्या कृषी विज्ञान केंद्राशी संपर्क साधावा.