पुणे: राज्यातील बालकांचा शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास सक्षम पायावर व्हावा, यासाठी आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि संगोपन या सर्व क्षेत्रांत सर्वंकष सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. बालकांमधील ॲनिमिया (रक्तक्षय) निर्मूलनासाठी केवळ एका विभागावर अवलंबून न राहता विविध विभागांनी परस्पर समन्वयाने ठोस पावले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत. तसेच माता आणि बालकांसाठी पुरविल्या जाणाऱ्या पोषण आहारातील त्रुटी दूर करून उच्च दर्जाचे अन्न वेळेवर उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथील लेझिम सभागृहात आयोजित ‘बाल्यावस्थेतील प्रारंभिक विकास’ या राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यशाळेत मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, मेघालय राज्याचे प्रधान सचिव संपतकुमार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि आरोग्य तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ॲनिमिया निर्मूलनासाठी नियमित तपासणी व प्रभावी उपचार
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी अधोरेखित केले की, ॲनिमिया ही केवळ वैद्यकीय समस्या नसून ती मुलांच्या संपूर्ण जीवनमानावर आणि क्षमतेवर विपरीत परिणाम करते. त्यामुळे शाळा, अंगणवाड्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून मुलांची नियमित तपासणी, पोषणविषयक समुपदेशन आणि वेळेवर औषधोपचार पुरवणे गरजेचे आहे. यापूर्वी महिला व बालविकास क्षेत्रात बालकांच्या संविधानिक हक्कांवर आधारित नाविन्यपूर्ण ‘कलरिंग बुक’चे मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन करून जनजागृतीचे विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर आरोग्य विषयक योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
पोषण आहारात गुणवत्ता आणि ‘केंद्रीकृत स्वयंपाकघर’ संकल्पना
राज्यातील अंगणवाड्या व शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आहाराविषयी बोलताना मुख्य सचिवांनी अन्नाची सुरक्षितता आणि पोषणमूल्यांवर अधिक भर देण्याचे निर्देश दिले. निव्वळ आकडेवारी दाखवण्यापेक्षा अन्नाचा दर्जा उत्कृष्ट असणे गरजेचे आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार पुरवण्यासाठी ‘केंद्रीकृत स्वयंपाकघर’ (Centralized Kitchen) सारख्या कार्यक्षम पद्धतींचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
शहरी झोपडपट्ट्या आणि वंचित घटकांवर विशेष भर
वेगाने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे शहरांमधील अल्प उत्पन्न गट आणि झोपडपट्टी भागातील मुलांचे पोषण आणि संगोपन याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) गाठण्यासाठी दुर्बल व वंचित घटकांना आरोग्य, स्वच्छता आणि उत्तम वातावरण देणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने ज्याप्रमाणे झोपडपट्टीधारकांना केवळ मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही, मूलभूत सुविधा पुरवून सर्वांगीण विकास करणार अशी भूमिका घेतली आहे, त्याचप्रमाणे या भागात प्रारंभिक बालविकास केंद्रे उभारून माता-बालकांना दर्जेदार सेवा मिळवून दिल्या पाहिजेत.
स्थानिक पातळीवर ‘3F’ सूत्राचा वापर
प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मुख्य सचिवांनी ‘3F’ म्हणजेच Funds (निधी), Functions (कार्ये) आणि Functionaries (मनुष्यबळ) या सूत्रावर भर दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपलब्ध निधी, जबाबदाऱ्या आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कर्मचारी यांचा योग्य ताळमेळ साधल्यास शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत जलद गतीने पोहोचू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यशाळेत विविध तज्ज्ञांचे मोलाचे विचार
दिवसभर चाललेल्या या विचारमंथनात अनेक मान्यवर अधिकाऱ्यांनी व संशोधकांनी महत्त्वाची माहिती सादर केली:
- डॉ. निपुण विनायक: बालविकासाच्या सध्याच्या आरोग्य प्रणालीतील जमेच्या बाजू आणि आव्हानांचे विश्लेषण केले.
- डॉ. रुपल (IIT मुंबई): बालकाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या १००० दिवसांतील वाढ, स्तनपानाचे महत्त्व आणि योग्य पूरक आहाराविषयी मार्गदर्शन केले.
- पवनीत कौर (अतिरिक्त आयुक्त, पुणे मनपा): मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन शहर विकास साधणाऱ्या ‘अर्बन ९५’ या संकल्पनेवर प्रकाश टाकला.
- जिल्हाधिकाऱ्यांचे सादरीकरण: पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मित्तली सेठी आणि जालन्याच्या जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी आपापल्या जिल्ह्यांमधील बालसंगोपनाच्या यशस्वी प्रयोगांची माहिती दिली.
सुदृढ आणि निरोगी बालकेच महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची खरी संपत्ती असून, राज्यभरात ही मोहीम मिशन मोडवर राबविण्याचा निर्धार या कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आला.