मुंबई: राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरतीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) पदांची भरती प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गुणवत्तापूर्ण होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही (CCTV) रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता ही काळाची गरज आहे. जसे की उच्च शिक्षणामध्ये रोजगाराभिमुख बदल घडवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेला अधिक शिस्तबद्ध रूप दिले आहे. (संदर्भ: शाळा-महाविद्यालयांत स्वतंत्र योग शिक्षक पदे निर्माण करा : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा)
भरती प्रक्रियेसाठी नवीन मार्गदर्शक नियम काय आहेत?
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, पदभरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि पात्र गुणवंत उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे:
- विद्यापीठाची पूर्वमान्यता: शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळाल्यानंतर महाविद्यालयाने भरती जाहिरातीचा मसुदा विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी पाठवणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाकडून शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची काटेकोर पडताळणी केली जाईल.
- राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत प्रसिद्धी: मान्यताप्राप्त मसुद्यानुसारच राष्ट्रीय स्तरावरील आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाने निश्चित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल.
- ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज: महाविद्यालयांनी उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणे बंधनकारक आहे. मात्र उमेदवारांना ऑफलाइन अर्ज सादर करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. प्रत्येक उमेदवाराला अर्जाची पोहोच पावती देणे बंधनकारक राहील.
यूजीसी (UGC) निकषांनुसार शॉर्टलिस्टिंग आणि निवड समिती
उमेदवारांची मुलाखतीसाठी निवड करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेतील तक्त्यानुसार (Table 3B) गुणवत्तेवर आधारित शॉर्टलिस्टिंग केले जाईल. यामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था आरक्षण अधिनियम, २०२१ चे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य राहील.
तसेच, शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी आणि त्यांना मिळालेले गुण महाविद्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे लागतील आणि विद्यापीठाकडेही ऑनलाइन पाठवावे लागतील. समाज घटकांतील प्रत्येक घटकाला शिक्षणात समान संधी मिळण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध योजनांच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. (वाचा: भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रगतीसाठी आर्थिक सक्षमीकरण आणि शिक्षणावर भर)
मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आणि निकाल प्रसिद्धी
या भरती प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पारदर्शकता टिकवणे. यासाठी शासनाने खालील अटी निश्चित केल्या आहेत:
- सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणे: संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरण केले जाईल. हे रेकॉर्डिंग मुलाखतीपासून किमान १ वर्ष अत्यंत गोपनीय व सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक असेल.
- तक्रार असल्यास रेकॉर्डिंग जतन: भरती प्रक्रियेबाबत न्यायालयात याचिका अथवा तक्रार दाखल झाल्यास प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवावे लागेल.
- अंतिम निवड यादी वेबसाइटवर: निवड समितीच्या प्रक्रियेची विद्यापीठाकडून छाननी झाल्यानंतर अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या वेबसाइटवर जाहीर केली जाईल.
अनियमितता आढळल्यास संस्थांवर कठोर कारवाई
भरती प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आल्यास निवड समिती, महाविद्यालय व्यवस्थापन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे प्राध्यापक भरतीतील भ्रष्टाचार रोखण्यास मोठी मदत होईल आणि गुणवंत तरुणांना न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.