मुंबई: सोशल मीडियाच्या युगात माहिती जितकी वेगाने पसरते, तितक्याच वेगाने फसवणुकीचे जाळेही पसरत चालले आहे. सध्या ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (MGNREGA) अंतर्गत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर पदभरती सुरू असल्याची एक जाहिरात सोशल मीडियावर, विशेषतः व्हॉट्सॲपवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मात्र, ही जाहिरात पूर्णपणे बोगस असून नागरिकांनी आणि बेरोजगार युवकांनी याला बळी पडू नये, असे आवाहन रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले आहे.
काय आहे ही बोगस जाहिरात?
व्हायरल होत असलेल्या या बनावट जाहिरातीमध्ये ‘रोजगार हमी योजना विभागात तात्काळ भरती! स्थिर नोकरीची आकर्षक संधी!’ असा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील पदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे:
- कार्यक्रम तांत्रिक अधिकारी (PTO)
- सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO)
- क्लार्क कम डेस्क ऑफिसर (CDO)
धक्कादायक बाब म्हणजे, या पदांसाठी नोंदणी शुल्क म्हणून १ हजार ५०० रुपये भरण्यास सांगितले जात आहे. तसेच, ५८ वर्षांच्या करारावर ही नियुक्ती केली जाईल, असे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगारांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शासनाकडून कोणतीही भरती सुरू नाही
मंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, शासनामार्फत अशी कोणतीही थेट भरती प्रक्रिया सध्या सुरू नाही. अशा प्रकारच्या जाहिराती केवळ दिशाभूल करण्यासाठी आणि पैसे उकळण्यासाठी पसरवल्या जात आहेत. ही बाब गांभीर्याने घेत, शासनाची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींविरोधात मरीन लाईन्स पोलीस ठाण्यात रीतसर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील तरुण अनेकदा सरकारी नोकरीच्या संधी शोधत असतात. मात्र, अशा खोट्या जाहिरातींमुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच, कोणत्याही योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, शेतकरी बांधव आणि तरुणांनी अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर बियाणे आणि पीक प्रात्यक्षिकांसाठी अर्ज प्रक्रिया तपासणे नेहमीच श्रेयस्कर ठरते.
फसवणूक टाळण्यासाठी ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा
- कोणतीही शासकीय भरती ही अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा अधिकृत पोर्टलद्वारेच जाहीर केली जाते.
- भरतीसाठी खाजगी बँक खात्यात किंवा व्हॉट्सॲपवरील लिंकद्वारे पैसे मागितले जात असतील, तर ती फसवणूक असू शकते.
- अशा संशयास्पद जाहिराती पुढे फॉरवर्ड करू नका.
राज्य सरकार ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणि तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना सारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. युवकांनी अशा अधिकृत सरकारी योजनांचा लाभ घ्यावा आणि बोगस जाहिरातींपासून सावध राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.