निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता सर्वोच्च; भारत निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

मुंबई: देशातील निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, काटेकोर कायदेशीर कार्यपद्धती आणि निष्पक्षता कायम राखण्यासाठी भारत निवडणूक आयोग कटिबद्ध असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये स्थापन झालेला हा बहुसदस्यीय आयोग सर्व निर्णय संपूर्ण कायदेशीर अधिष्ठान आणि नियमांच्या चौकटीत राहूनच घेतो, असे आयोगाकडून नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे.

कायदेशीर अधिष्ठान आणि सर्वसमावेशक निर्णयप्रक्रिया

भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाकडून जारी करण्यात येणारे सर्व आदेश, निर्देश व प्रशासकीय परिपत्रके ही ‘The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023’ या कायद्यातील तरतुदींनुसारच निर्गमित केली जातात.

निर्णयप्रक्रियेदरम्यान विविध मसुद्यांवर अंतर्गत स्तरावर होणाऱ्या चर्चा, विचारविनिमय आणि अधिकाऱ्यांकडून नोंदवली जाणारी मते हा कोणत्याही सक्षम संस्थेच्या कार्यपद्धतीचा अविभाज्य भाग असतो. केवळ तीन निवडणूक आयुक्तच नव्हे, तर व्यवस्थेतील प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्याला निवडणूक सुधारणांसाठी मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते. या सखोल छाननीमुळेच अखेरचा निर्णय अधिक परिपक्व आणि पारदर्शक होतो, असे आयोगाने नमूद केले.

गेल्या १० महिन्यांत ४० हून अधिक सुधारणा आणि नवे उपक्रम

निवडणूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि सुलभ करण्यासाठी गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात आयोगाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. यात सुमारे ४० नवीन उपक्रम आणि निवडणूक सुधारणांचा समावेश आहे. देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यात आली. हे सर्व निर्णय आयोगाच्या एकमताने घेण्यात आले आहेत.

ज्याप्रमाणे नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध पातळ्यांवर प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क राहून काम करते—उदा. नागरिकांच्या थेट समस्या सोडवण्यासाठी सुरू असलेला शासकीय योजनांचा ‘लोकसंवाद’ उपक्रम असो किंवा आरोग्य सेवेत गती आणण्यासाठी सुरू असलेली नवीन अत्याधुनिक १०८ रुग्णवाहिकांची पाहणी असो—तसेच निवडणूक आयोगही लोकशाही प्रक्रियेत जनतेचा विश्वास दृढ करण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत आहे.

डिजिटल सुरक्षा आणि डेटा सुरक्षेचे कडक निकष

निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल प्रणालीबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगण्यात आले की, ECINet सारख्या डिजिटल मंचांवर अत्यंत कडक सायबर सुरक्षा आणि डेटा ऑडिट प्रोटोकॉल लागू आहेत. कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत हस्तक्षेप किंवा फेरफार रोखण्यासाठी अद्ययावत माहिती तंत्रज्ञान सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत आहे.

याशिवाय, मतदार यादीत नाव नोंदवणे अथवा वगळणे यासंदर्भातील सर्व अधिकार मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) यांच्याकडे कायद्यानुसार निहित असून, ही सर्व कार्यवाही नियमांनुसारच केली जाते, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.