मुंबई: राज्यातील जनतेला सर्व प्रकारच्या शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी आणि विनाअडथळा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘महाडीबीटी २.०’ (MahaDBT 2.0), ‘मैत्री २.०’ (Maitri 2.0) आणि ‘आपले सरकार २.०’ (Aaple Sarkar 2.0) या सेवांचे लोकार्पण आगामी २६ जानेवारी रोजी डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्मद्वारे करण्याचे नियोजन असून, यासाठीची सर्व प्रलंबित कामे येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या तिन्ही प्रमुख डिजिटल पोर्टलवरील सेवांचे सुसूत्रीकरण करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्रणालीमुळे प्रशासनावरील ५०% ताण कमी होणार
शासकीय सेवा पूर्णतः डिजिटल करताना बॅकएंड यंत्रणा सक्षमपणे विकसित करणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, संपूर्ण प्रणाली ‘एंड-टू-एंड’ पद्धतीने कार्यरत झाल्यास शासकीय कार्यालयांमधील दैनंदिन कामांचा ताण ५० टक्क्यांनी कमी होईल. परिणामी, नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी किंवा योजनांच्या मंजुरीसाठी शासकीय कार्यालयांत प्रत्यक्ष चकरा मारण्याची आवश्यकता उरणार नाही. ज्याप्रमाणे विविध जिल्ह्यांमध्ये महसूल प्रकरणांचा तातडीने निपटारा आणि डिजिटल सेवा राबवून पारदर्शकता आणली जात आहे, त्याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा सज्ज करण्यात येत आहे.
नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव हीच यशाची कसोटी
डिजिटल प्रणाली केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असून चालणार नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकाला या सेवेचा वापर करताना मिळणारा सुलभ अनुभव हाच या उपक्रमाच्या यशाचा खरा मापदंड ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिलेल्या सेवांचे शासन निर्णय (GR) संबंधित विभागांनी अवघ्या तीन दिवसांत जारी करावेत, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. विविध तांत्रिक आणि औद्योगिक क्रांतीला गती देत असताना, जसे उद्योग व तंत्रज्ञान क्षेत्रात आधुनिक प्रणालींचा वापर वाढवला जात आहे, तसेच काम नागरिक-केंद्रित सेवांमध्ये केले जाणार आहे.
नवीन प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- बाह्य पोर्टल्सचे एकत्रीकरण: सर्व विभागांची बाह्य पोर्टल्स ३० नोव्हेंबरपर्यंत ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’ प्रणालीशी जोडली जातील. १५ डिसेंबरपर्यंत क्षेत्रीय चाचणी आणि प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- पेन्शनधारकांची थेट ओळख: विविध सामाजिक सुरक्षा योजना व निवृत्तिवेतनासाठी डेटाबेसच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेतला जाईल. राज्यात सध्या ८ लाख ९० हजार संभाव्य लाभार्थींची ओळख पटवण्यात आली आहे. पात्र नागरिकांना दिव्यांग पेन्शन योजना तसेच इतर अनुदानांचा लाभ थेट मिळण्यास यामुळे मदत होईल.
- महाडीबीटी २.० वर १३० योजना: विविध महामंडळांच्या १३० योजना प्रमाणित अर्जांसह एकाच व्यासपीठावर आणल्या जातील.
- एक कंत्राटदार – एक ओळख क्रमांक: शासकीय कंत्राटांसाठी एकच युनिक ओळख क्रमांक देणारी एकात्मिक प्रणाली सुरू करण्यात येईल.
- ‘महाहोस्टेल’ प्लॅटफॉर्म: ९ विभागांच्या १,७०० पेक्षा जास्त वसतिगृहांची नोंदणी आणि व्यवस्थापन एकाच पोर्टलवर होणार आहे.
ग्रामस्तरावरील ‘स्मार्ट’ सेवा केंद्रांचा गौरव
राज्यातील ३२ हजारांहून अधिक सक्रिय नागरी सेवा केंद्रांपैकी अर्जांची संख्या, नागरिकांचा प्रतिसाद आणि कामकाजाचा दर्जा या आधारे केंद्रांचे ‘स्मार्ट’, ‘सक्षम’, ‘उदयोन्मुख’ आणि ‘प्रयत्नशील’ अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात येत आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या या ‘स्मार्ट’ केंद्रांचा २६ जानेवारी रोजी विशेष गौरव करण्यात येणार आहे.