मुंबई: भारतासह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी चेक प्रजासत्ताकातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आपली उत्पादन केंद्रे महाराष्ट्रात सुरू करावीत, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. चेक कंपन्यांनी यासाठी ठोस प्रस्ताव दिल्यास राज्य शासन अत्यंत वेगाने परवानग्या आणि आवश्यक सहकार्य पुरवेल, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
वर्षा या शासकीय निवासस्थानी चेक प्रजासत्ताकचे उपपंतप्रधान व व्यापारमंत्री कॅरोल हॅवलॉक यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. या बैठकीत उद्योग, ऊर्जा, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, खाणकाम आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या विविध संधींवर सखोल चर्चा झाली.
२०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य
बैठकीदरम्यान बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र ही देशाची आर्थिक राजधानी असून परकीय थेट गुंतवणुकीत (FDI) आघाडीवर आहे. राज्याने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्याचे ध्येय ठेवले आहे. केवळ आर्थिक विस्तार करणे एवढेच मर्यादित नसून, प्रगत उत्पादन (Advanced Manufacturing), अचूक अभियांत्रिकी आणि नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा राज्याचा निर्धार आहे.
मुंबई आणि चेक प्रजासत्ताक यांचे संबंध ऐतिहासिक आहेत. १९२० मध्ये तत्कालीन चेकोस्लोव्हाकियाने मुंबईत आपले वाणिज्य दूतावास स्थापन केले होते. आता या शतकाहून जुन्या संबंधांना धोरणात्मक आणि उद्योग-केंद्रित भागीदारीत रूपांतरित करण्याची वेळ आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
ऑटोमोबाईल, ई-वाहने आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी संधी
स्कोडा ऑटो ही नामांकित चेक वाहन कंपनी गेल्या २५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात कार्यरत असून पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे त्यांचे उत्पादन प्रकल्प यशस्वीरीत्या सुरू आहेत. आता या भागीदारीला पुढे नेण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), प्रगत रोबोटिक्स, अचूक अभियांत्रिकी आणि ऑटो घटकांचे टियर-१ व टियर-२ पुरवठादारांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन करण्यात आले. राज्यातील तंत्रज्ञान आणि आधुनिक प्रक्रियांना बळ मिळाल्यास उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा वाव मिळतो, ज्याप्रमाणे मॅग्नेट २.० प्रकल्पाद्वारे आधुनिक प्रक्रिया केंद्रे व निर्यातीची सुवर्णसंधी निर्माण होत आहे.
कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाण
महाराष्ट्रात प्रतिभावान अभियंते, आयटी तज्ज्ञ आणि कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड उपलब्धता आहे. या पार्श्वभूमीवर चेक प्रजासत्ताकासोबत ‘कौशल्य गतिशीलता भागीदारी’ (Skill Mobility Partnership) सुरू करण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुशल मनुष्यबळाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असताना, अलीकडेच महाराष्ट्रातील तरुणांना परदेशात नोकरीची मोठी संधी मिळण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. चेक विद्यापीठे (उदा. चार्ल्स युनिव्हर्सिटी, चेक टेक्निकल युनिव्हर्सिटी) आणि महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये संयुक्त पदवी व संशोधन कार्यक्रम सुरू करण्याचेही आवाहन करण्यात आले.
खाणकाम व ऊर्जा क्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञानाची मदत
उपपंतप्रधान कॅरोल हॅवलॉक यांनी महाराष्ट्रातील स्वागत आणि औद्योगिक सहकार्याच्या संधींबद्दल समाधान व्यक्त केले. केवळ उत्पादनांची विक्री न करता महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवर उपकरणांची निर्मिती आणि संयुक्त संशोधन करण्यास चेक कंपन्या तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेषतः ऊर्जा आणि कोळसा खाण क्षेत्रात चेक मायनिंग टेक्नॉलॉजी असोसिएशनच्या ९० हून अधिक सदस्य कंपन्या कार्यरत आहेत. कोळशाची गुणवत्ता तपासणी, स्वयंचलित नमुना संकलन प्रणाली आणि कोळसा साठ्यात आग रोखण्यासाठी अत्याधुनिक औष्णिक दृश्य तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या सेवा महाराष्ट्राला पुरवण्याची तयारी शिष्टमंडळाने दर्शवली आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उद्योग, परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव व सल्लागार उपस्थित होते. या भागीदारीमुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगार व मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणुकीची दालने खुली होणार आहेत.