अमरावती: अमरावती विभागासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या खंडामुळे दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हाता-तोंडाशी आलेली पिके करपून गेल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने आधार मिळावा यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, दुष्काळ संहितेच्या ‘ट्रिगर-१’ नुसार पात्र ठरणाऱ्या मदतीचा शासकीय आदेश उद्याच निर्गमित केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची थेट पाहणी केल्यानंतर अमरावती विमानतळावर मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यासोबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.
केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून तत्काळ निधी
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून तातडीने आर्थिक मदत देईल. यासोबतच केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार आवश्यक असणारे पंचनामे व इतर तांत्रिक बाबी तातडीने पूर्ण करून मदतीचा परिपूर्ण प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाणार आहे. यापूर्वीही शासनाने दुष्काळी भागात बळीराजाच्या पाठीशी शासन खंबीर: दुष्काळग्रस्त भागात थेट बांधावर पाहणी; पीक नुकसानीसाठी सरसकट मदतीची घोषणा केली असून, त्यानुसार दिवाळीपूर्वी ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचे नियोजन केले जात आहे.
चारा, पिण्याचे पाणी आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी थेट मदत
दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी पुढील काळात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये, यासाठी विशेष कृती आराखडा राबवला जाईल. तसेच दुष्काळामुळे बळीराजाच्या मुलांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत थेट मदत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या संदर्भात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे; दुष्काळाची पहिली अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध करून उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.
रब्बी हंगामाचे नियोजन व जलसंधारणाची कामे
ज्या भागांमध्ये सिंचनासाठी मर्यादित पाणीसाठा उपलब्ध आहे, तेथे रब्बी हंगामात पिके घेण्याबाबत कृषी विभागामार्फत सविस्तर तपासणी केली जाईल. शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांसाठी आवश्यक ते बियाणे, खते व मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल. दुष्काळात ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जातील. जलसाठ्यांमध्ये साचलेला गाळ काढणे, ‘जलतारा’ स्ट्रक्चर उभारणे आणि दुरुस्तीस पात्र असलेल्या जुन्या तलावांचे पुनरुज्जीवन वेगाने केले जाणार आहे.
कर्जवाटप बंधनकारक आणि हमीभावाने शेतमाल खरेदी
राज्य शासनाने केलेल्या कर्जमाफी योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे, त्यांना सर्व राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांनी नियमानुसार खरीप व रब्बीसाठी नवे पीककर्ज देणे बंधनकारक राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांची नोंदणी प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.