शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे; दुष्काळाची पहिली अधिसूचना लवकरच – मुख्यमंत्री

लातूर: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे राज्य सरकारने सर्वोच्च प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले असून, दुष्काळाची पहिली अधिकृत अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दुष्काळाच्या या कठीण काळात शासन पूर्ण ताकदीनिशी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मराठवाड्यातील लातूर आणि धाराशीव जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पीक-पाणी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री लातूर विमानतळावर दाखल झाले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय पातळीवर सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अहवाल प्राप्त; तातडीने उपाययोजना सुरू

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती अतिशय गंभीर असून महसूल व कृषी विभागामार्फत ग्राउंड लेव्हलवरील सविस्तर अहवाल शासनास प्राप्त झाले आहेत. या अहवालांच्या आधारे दुष्काळाची अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. याआधीही दौऱ्यात लातूरमध्ये पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले होते.

कर्जमुक्ती योजना आणि निधीची तरतूद

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. या कामासाठी तिजोरीतून कोणताही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. या संदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळाच्या संकटात निधीची कमतरता पडू देणार नाही हीच शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. तसेच संकटग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा होणार असल्याचे नियोजन वेगाने सुरू आहे.

पाणी आणि चाऱ्याचे सूक्ष्म नियोजन

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये केवळ आर्थिक मदत देऊन भागत नाही, तर ग्रामीण भागातील पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे शासनाने खालील मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे:

• पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था: टँकर आणि पाणीपुरवठा योजनांचे सूक्ष्म नियोजन.
• जनावरांच्या चाऱ्याची सोय: पशुधनासाठी चारा छावण्या किंवा थेट चारा वाटपाची पूर्वतयारी.
• आरोग्य व मदत कक्ष: ग्रामीण भागात कोणत्याही संकटाला सामोरे जाण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश.

शेतकऱ्यांनी हवालदिल न होता धीर धरावा, राज्य शासन बळीराजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.