मुंबई: चंद्रपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी तसेच मत्स्य व्यावसायिकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील तलावांमध्ये कोळंबी पालन व्यवसायाचा विस्तार करण्याला सरकार प्राधान्य देत असून, बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील तलावांमध्ये जम्बो प्रॉन्स (जम्बो कोळंबी) जातीच्या बीजांचे संचयन करून उत्पादनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याची घोषणा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केली.
चंद्रपुरात ३ कोटी कोळंबी बीजांचे संचयन करण्याचे उद्दिष्ट
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाला आणि विशेषतः कोळंबी पालनाला चालना देण्यासाठी ‘टायगर प्रॉन्स’ आणि ‘जम्बो प्रॉन्स’ जातीचे सुमारे ३ कोटी कोळंबी बीज विशेष बाब म्हणून शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि स्थानिक आमदार सुधीर मुनगंटीवार, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पी. प्रदीप, तसेच महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या जलसंपत्तीचा जास्तीत जास्त आणि प्रभावी वापर करून मत्स्य उत्पादन वाढवणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला असून त्यावर युद्धपातळीवर कार्यवाही केली जाईल.
मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध
महाराष्ट्र शासन केवळ विदर्भातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात मत्स्यव्यवसायाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी कार्यरत आहे. काही दिवसांपूर्वीच मंत्री महोदयांनी कोकणातील दिघी मच्छिमार जेट्टी प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय, मुंबईतील ऐतिहासिक मुंबईच्या ससून डॉकचा कायापालट करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही करण्यात आली आहे. आता याच धर्तीवर विदर्भातील ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गोड्या पाण्यातील कोळंबी पालनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
निधीची उपलब्धता कशी होणार?
सध्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे गोड्या पाण्यातील कोळंबी बीज पुरवठ्यासाठी कोणतीही थेट स्वतंत्र योजना उपलब्ध नसली, तरी यावर उपाय शोधण्यात आला आहे. यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून खालील पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे:
- जिल्हा नियोजन समिती (DPC): जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधीची तरतूद करणे.
- जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठान (DMF): चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी खनिकर्म प्रतिष्ठान निधीतून या उपक्रमासाठी तरतूद करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
विदर्भासाठी ठरणार ‘आदर्श मॉडेल’
चंद्रपूर जिल्ह्यातील तलावांमध्ये राबवला जाणारा हा कोळंबी पालनाचा उपक्रम यशस्वी झाल्यास, तो केवळ चंद्रपूरपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण विदर्भ क्षेत्रातील इतर जिल्ह्यांसाठी देखील एक ‘रोल मॉडेल’ (आदर्श मॉडेल) ठरेल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. या योजनेमुळे मत्स्य उत्पादनात मोठी वाढ होईल, मूल्यवर्धन (Value Addition) साध्य होईल आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराचे नवे मार्ग खुले होतील.