राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी ओळख’ ही संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या अनुषंगाने, राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची अपार आयडी (APAAR ID) आणि डिजीलॉकर नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिले आहेत.
शिक्षण मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांनी ही प्रक्रिया अनिवार्य केली असून, प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे १२ अंकी ‘अपार आयडी’ असणे आवश्यक आहे. हा आयडी विद्यार्थ्याच्या आधार कार्डशी लिंक केला जाणार असून सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे डिजीलॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवली जाणार आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे.
क्रेडिट डेटा अपलोड करण्याची अंतिम मुदत
उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात मिळवलेले श्रेयांक (Credits) त्या वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. २०२६ पर्यंतच्या सर्व परीक्षांचा डेटा जून २०२६ पर्यंत पोर्टलवर अपडेट करावा लागेल. या मुदतीनंतर डेटा गोठवला जाईल, ज्यामुळे त्यात कोणताही बदल करणे शक्य होणार नाही.
ज्याप्रमाणे शासन विविध स्तरावर प्रशासकीय सुधारणा करत आहे, जसे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंधन बचतीसाठी घेतलेला मोठा निर्णय, त्याच धर्तीवर शैक्षणिक क्षेत्रात डिजिटल क्रांती घडवण्यासाठी ‘अपार आयडी’चा वापर प्रभावी ठरणार आहे.
प्रवेश आणि परीक्षेसाठी अपार आयडी बंधनकारक
आता इथून पुढे महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना किंवा परीक्षेचे फॉर्म भरताना विद्यार्थ्यांकडे अपार आयडी असणे अनिवार्य असेल. उच्च शिक्षण संचालनालयाने सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालये, स्वायत्त संस्था आणि पदव्युत्तर विभागांमध्ये १०० टक्के नोंदणी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक यशासाठी शासन नेहमीच तत्पर असते, याची प्रचिती नुकतीच आली जेव्हा बालगृहातील ७१५ विद्यार्थी दहावीत उत्तीर्ण झाले आणि त्यांचे सर्वत्र कौतुक झाले.
संस्थांवर असेल मोठी जबाबदारी
विहित मुदतीत क्रेडिट डेटा अपलोड न झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थेची असेल. विद्यापीठांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किती विद्यार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, याचा सविस्तर अहवाल संचालनालयाच्या अधिकृत ईमेलवर त्वरित सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे.