मुंबई: देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इंधन आणि परकीय चलन बचतीसाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन उच्चस्तरीय बैठकींनंतर मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या थेट ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासकीय खर्चात कपात आणि नैसर्गिक संसाधनांची बचत करण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ प्रभावाने करण्यात येणार आहे. या बैठकीला मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्र्यांच्या ताफ्यात आता मोजकीच वाहने
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर आणली जावी. तसेच, दौऱ्यादरम्यान ताफ्यातील वाहने निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त नसतील, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांची असेल. विशेष म्हणजे, यापूर्वी इंधन बचतीचा नवा आदर्श राज्यपालांच्या ताफ्यातील वाहने कमी करून घालून देण्यात आला होता, आता तोच कित्ता राज्य मंत्रिमंडळाने गिरवला आहे.
परदेश दौरे आणि विशेष विमानांच्या वापरावर निर्बंध
शासकीय खर्चात काटकसर करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
- विदेश दौरे रद्द: मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणतेही अनावश्यक विदेश दौरे करू नयेत.
- विमान प्रवास: अत्यंत अत्यावश्यक कामाशिवाय विशेष विमान किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर टाळावा. त्याऐवजी नियमित व्यावसायिक विमान सेवेचा वापर करावा.
- व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग: अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी प्रत्यक्ष बोलावण्यापेक्षा जास्तीत जास्त बैठका ‘व्हीसी’द्वारे (Video Conferencing) घेण्यावर भर द्यावा.
- सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर: मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी मेट्रो किंवा इतर सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर वाढवावा. आठवड्यातून किमान एक दिवस असा प्रयोग करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या प्रशासकीय शिस्तीच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमात लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या कार्याचा गौरव करताना मुख्यमंत्री यांनी लोकाभिमुख आणि काटकसरीच्या प्रशासनावर भर दिला होता, त्याचीच प्रचिती या निर्णयातून येते.
ऊर्जा बचतीसाठी फ्लेक्स आणि होर्डिंग्जवर कारवाई
केवळ इंधनच नव्हे, तर वीज बचतीसाठीही मुख्यमंत्र्यांनी पावले उचलली आहेत. शहरातील अनावश्यक होर्डिंग्ज आणि फ्लेक्सवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः या होर्डिंग्जवर वापरली जाणारी डेकोरेटिव्ह लायटिंग बंद करून ऊर्जा बचत करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
या नवीन निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होण्यास मदत होणार असून, प्रशासकीय कामकाजात आधुनिकता आणि शिस्त येण्याची शक्यता आहे.