मुंबई: महाराष्ट्रातील आदिवासी भागाचा सर्वांगीण विकास साधून तेथील गावांना स्वयंपूर्ण आणि आदर्श बनवणे ही काळाची गरज आहे. आदिवासी बांधवांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना योग्य मूल्य आणि हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ठोस विपणन (Marketing) धोरण आखण्याचे निर्देश राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी दिले आहेत. लोकभवन येथे अनुसूचित क्षेत्रातील समूहविकासाबाबत आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
आदिवासी उत्पादनांसाठी कॉर्पोरेट भागीदारी व विपणन धोरण
आदिवासी भागामध्ये बांबू, वेत, आयुर्वेदिक वनस्पती, औषधी उत्पादने तसेच विविध लघु वनउत्पादने मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात. ही उत्पादने अत्यंत दर्जेदार असतात, मात्र त्यांच्या विक्रीसाठी आणि प्रसारासाठी योग्य विपणन व्यवस्थेची उणीव भासते. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी स्पष्ट केले की, उत्पादनांचे आकर्षण वाढवण्यासाठी उत्तम पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि कायमस्वरूपी विक्री केंद्रे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बाजारपेठेचा आदिवासी उत्पादकांसाठी पुरेपूर वापर केला पाहिजे. यासाठी आवश्यक असल्यास नामांकित कॉर्पोरेट संस्थांशी भागीदारी (Corporate Partnerships) करून विक्रीची साखळी भक्कम करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यभरातील हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांना जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, यापूर्वी नवी दिल्लीतील ‘मऱ्हाटी एम्पोरियम’चा कायापालट करण्यासारखे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आखण्यात आले आहेत.
केवळ योजनांची संख्या नाही, तर उत्पन्नातील वाढ हीच यशाची गमक
शासकीय योजनांचा प्रभाव मोजताना केवळ किती योजना राबवल्या यापेक्षा त्या योजनांमुळे आदिवासी कुटुंबांच्या जीवनमानात आणि उत्पन्नात किती सकारात्मक बदल झाला, याचे अचूक मूल्यमापन झाले पाहिजे. राज्यपाल म्हणाले:
- उत्पन्न मूल्यमापन: कोणतीही योजना सुरू करण्यापूर्वी कुटुंबाचे मूळ उत्पन्न आणि योजनेनंतर झालेली वाढ याचा नियमित आढावा घ्यावा.
- पूरक व्यवसाय: आदिवासी कुटुंबांना केवळ शेतीवर अवलंबून न ठेवता पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन यांसारख्या पूरक उद्योगांकडे वळवावे.
- आरोग्य व जीवनमान: आर्थिक प्रगतीसोबतच माता-बाल आरोग्य, पोषण आणि शिक्षणाच्या स्थितीत झालेली सुधारणा अभ्यासणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात; जसे की सिंचन आणि ऊर्जेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत विशेष अनुदान दिले जाते. अशा योजनांचा लाभ आदिवासी भागातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.
आदर्श आदिवासी गाव क्लस्टर योजना व कृती आराखडा
बैठकीत आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सांगितले की, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या समन्वयातून एक एकात्मिक कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यासाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली आहे.
तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी ‘आदर्श आदिवासी गाव क्लस्टर योजने’अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या समूहांची (Clusters) माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. बैठकीस राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, टीआरआयचे आयुक्त निलेश सागर आणि अपर आयुक्त उपस्थित होते.