मुंबई: महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील सर्व कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांनी नॅक (NAAC) मूल्यांकनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केले आहे. यासोबतच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी (APAAR ID), एबीसी आयडी (ABC ID) नोंदणी आणि इंटर्नशिप उपक्रमांवर भर देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत राज्यातील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित महाविद्यालय संघाचे पदाधिकारी आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाविद्यालयांची आकडेवारी आणि सद्यस्थिती
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण ३,८२९ महाविद्यालये कार्यरत आहेत. यामध्ये २,५९८ विना अनुदानित तर १,२३१ अनुदानित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विना अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रमाण मोठे असतानाही, तेथे नॅक मूल्यांकनाची गती मंद असल्याचे सांगत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली.
ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना भेडसावणारे विविध प्रश्न बैठकीत मांडण्यात आले. यात मुख्यत्वे:
- पीएच.डी., नेट (NET) आणि सेट (SET) अर्हताधारक प्राध्यापकांची कमतरता
- विद्यापीठांना दरवर्षी भरावे लागणारे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क (Affiliation Fee)
- विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळाल्यामुळे महाविद्यालयांवर पडणारा आर्थिक ताण
२४ जुलैला कुलगुरूंच्या बैठकीत होणार महत्त्वाचे निर्णय
शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि महाविद्यालयांचे प्रश्न सोडवणे या दोन्ही गोष्टींवर राज्य सरकार गांभीर्याने काम करत आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, २४ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (MSFDA), पुणे येथे राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत महाविद्यालयांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील.
याआधीही राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणांचे पाऊल उचलले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे; १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी नवीन धोरण लागू करण्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) आणि डिजिटल ओळख
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या तिसऱ्या वर्षातील अंमलबजावणीबाबत बोलताना चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी APAAR ID आणि ABC ID अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी विशेष मोहीम राबवून १००% नोंदणी पूर्ण करावी. याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा यासाठी इंटर्नशिपच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला जावा.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात आणि शैक्षणिक समृद्धीत ग्रामीण भागाचा मोठा वाटा आहे. जसे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी CSR निधीची भक्कम साथ! ग्रामीण भागाचा कायापालट होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे, तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळणे हे ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या ध्येयासाठी आवश्यक आहे.
या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर) चे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत यांसह अनेक उच्च अधिकारी उपस्थित होते.