कृषी विभागाच्या विविध शासकीय योजना: खरीप हंगामात शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, असा घ्या लाभ!

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा थेट लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधणे अत्यंत गरजेचे आहे. या लेखात आपण कृषी विभागाच्या प्रमुख योजना, त्यांचे उद्दिष्ट, पात्रता आणि मिळणारे अनुदान याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

१. कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान (Pulses Self-Reliance Campaign)

भारताला कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत विशेषतः तूर, उडीद, मूग आणि मसूर या पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

योजनेची मुख्य उद्दिष्टे:

• कडधान्य पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे.
• हवामान बदलाशी जुळवून घेणारे आणि अधिक उत्पादन देणारे सुधारित बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे.
• कडधान्य पिकाखालील लागवडीचे क्षेत्र वाढवणे.
• काढणीपश्चात साठवणूक आणि व्यवस्थापनाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.

पिके आणि समाविष्ट जिल्हे:

• तूर: राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे.
• उडीद: पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ.
• मसूर: कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसह नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आदी २३ जिल्हे.
• मूग: नाशिक, जळगाव, पुणे, सोलापूर, लातूर, नांदेड, बुलडाणा, अमरावतीसह २२ प्रमुख जिल्हे.
• राजमा, मटकी, वाल, चवळी: राज्यातील सर्व ३४ जिल्हे.

मिळणारे लाभ व घटक:

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण, आणि काढणीपश्चात प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्स उभारणीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

—

२. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया (National Mission on Edible Oils)

खाद्यतेलाच्या बाबतीत देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी हे अभियान राबवले जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, भुईमूग, मोहरी, करडई, सूर्यफूल आणि तीळ या पिकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांनुसार, जसे की नुकतेच शेगाव आणि शिर्डीत साकारणार अत्याधुनिक ‘फूड स्ट्रीट हब’ मंजूर झाले आहे, त्याच धर्तीवर सुरक्षित आणि सकस अन्न उपलब्ध करून देणे व खाद्यतेलात देशाला आत्मनिर्भर करणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे. महाराष्ट्रातील २७ जिल्ह्यांची यासाठी निवड करण्यात आली असून मूल्यसाखळी पद्धतीने या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.

अभियानाची ठळक वैशिष्ट्ये:

• नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर: आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा वापर करून उत्पादकतेतील तफावत दूर करणे.
• बियाणे वितरण व हब निर्मिती: शेतकऱ्यांना १०० टक्के केंद्र हिश्श्यातून मूलभूत बियाणे खरेदी अनुदान दिले जाईल.
• काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा: १० टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट आणि प्रक्रिया यंत्रसामग्रीसाठी अर्थसाह्य पुरवले जाईल.

जिल्हानिहाय पिके:

• भुईमूग: नाशिक, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, लातूर, अकोला इत्यादी.
• सोयाबीन: लातूर, बुलडाणा, वाशीम, बीड, यवतमाळ, धाराशिव, परभणी, जळगाव, अमरावतीसह एकूण २५ जिल्हे.
• सूर्यफूल: धाराशिव, सोलापूर, जळगाव, लातूर, सांगली, नांदेड.

—

३. कृषी उन्नती योजना: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान (बियाणे घटक)

या उपघटकांतर्गत शेतकऱ्यांना बियाण्यांच्या नवीन आणि सुधारित जातींचा वापर वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. जुन्या वाणांचा वापर कमी करून हवामान अनुकूल आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा बियाणे साखळीत समावेश करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे स्वरूप आणि पात्रता निकष:

• एका बीजोत्पादक शेतकऱ्याला किंवा संस्थेला कमाल ५ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत तूर, मूग, उडीद, ज्वारी या पिकांच्या अधिसूचित बियाण्यांसाठी ५०% अनुदानित दराने पायाभूत बियाणे पुरवले जाईल.
• ८ वर्षांच्या आतील अधिसूचित पायाभूत बियाणेच अनुदानासाठी पात्र राहील.
• बियाणे उत्पादनाची संपूर्ण नोंद ‘साथी’ (SATHI) पोर्टलवर करणे बंधनकारक आहे.

अनुदानाचे मापदंड:

• ज्वारी: बियाणे दराच्या ५० टक्के किंवा कमाल ३,३०० रुपये प्रति क्विंटल (यापैकी जे कमी असेल ते).
• तूर, मूग, उडीद: बियाणे दराच्या ५० टक्के किंवा कमाल ५,५०० रुपये प्रति क्विंटल.
• प्रमाणीकरण शुल्क: बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना कमाल ५० टक्के किंवा ४०० रुपये प्रति हेक्टरपर्यंत अर्थसाह्य मिळेल.

—

४. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान – कापूस विकास कार्यक्रम

महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक पट्ट्यात कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे यासाठी हा कार्यक्रम राबविला जात आहे.

प्रमुख उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये:

• कापूस पिकात कडधान्य आंतरपीक पद्धतीला (Intercropping) प्रोत्साहन देणे.
• एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) आणि अति घन लागवड पद्धतीचे (High-Density Planting) प्रात्यक्षिके आयोजित करणे.
• शेतकऱ्यांच्या मनुष्यबळ विकासासाठी राज्यस्तरीय विशेष प्रशिक्षण देणे.

पिकांच्या अवशेषांचे सुयोग्य व्यवस्थापन करून कीड व रोगांचे नियंत्रण करणे आणि जमिनीची सुपीकता टिकवणे हा देखील या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ज्याप्रमाणे नागपूरच्या भांडेवाडीत देशातील पहिला ‘एकीकृत घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प’ उभारून कचऱ्यापासून खत निर्मिती केली जात आहे, त्याच धर्तीवर शेतातील काडीकचरा व पिकांचे अवशेष जमिनीत कुजवून सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यावर कृषी विभागाचा भर आहे.

समाविष्ट जिल्हे: धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा.

—

शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?

या सर्व योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा व तालुका स्तरावर सुरू झाली आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी त्वरित महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा किंवा आपल्या जवळच्या कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, जेणेकरून खरीप हंगामात या योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल.