अमरावती: शेतकऱ्यांच्या प्रगतीमध्ये शेत रस्ते म्हणजेच पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. याच उद्देशाने अमरावती जिल्ह्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची कामे येत्या खरीप हंगामापूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ ही शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणार असून, याद्वारे बारामाही रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे.
दर्यापूर उपविभागीय कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी त्यांनी दर्यापूर आणि अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला आमदार राजेश वानखडे, आमदार गजानन लवटे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी बारामाही रस्त्यांचे नियोजन
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतीची मशागत असो किंवा पिकवलेला माल बाजारपेठेत नेणे असो, रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवल्यास ही अडचण दूर होईल. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करून कामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी खारतळेगाव (ता. भातकुली) येथे प्रत्यक्षात भेट देऊन तयार करण्यात आलेल्या पाणंद रस्त्याची पाहणी केली. जमिनीवरील प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा पाहून त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि उर्वरित कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
महाराजस्व अभियानातून नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण
दर्यापूर येथे आयोजित ‘जनता दरबारात’ पालकमंत्र्यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधला. महसूल विभागाशी संबंधित ८५ निवेदने स्वीकारून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात विशेष समाधान शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे. या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न एकाच छताखाली सोडवले जात आहेत.
जिल्ह्यातील विकासासोबतच स्वच्छतेवरही भर दिला जात असून, नुकताच अमरावती जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी २६ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-घंटागाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील स्वच्छता मोहिमेला नवी गती मिळत आहे.
महसूल कामांचा सविस्तर आढावा
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी खालील मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले:
- तुकडा बंदी नियमितीकरण: ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन अधिसूचनेनुसार अनधिकृत तुकडा/गुंठेवारी नियमित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत.
- अतिक्रमण नियमानुकूल करणे: निवासी अतिक्रमणे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करावीत.
- ई-पीक पाहणी व फेरफार: ई-पीक पाहणी आणि ७/१२ जिवंत ठेवण्याच्या मोहिमेला गती द्यावी.
- शासकीय योजना: आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि वीज पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत.
शेवटी, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.