कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने देशभरात ‘कापूस क्रांती अभियान’ (Cotton Productivity Mission) राबवले जात आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि अनुदानित बियाणे उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेला काही ठिकाणी हरताळ फाडला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अनुदानित मिळालेली कपाशीची बियाणे काही लाभार्थी शेतकरी स्वतःच्या शेतात न वापरता, त्यांची खुल्या बाजारात विक्री करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारानंतर कृषी विभाग तातडीने सतर्क झाला आहे.
कापूस क्रांती अभियान आणि बियाणे वितरण व्यवस्था
या अभियानांतर्गत कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी विशेष शेतकरी गट तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटामध्ये २५ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, प्रति सदस्य ६ कपाशी बियाण्यांची पाकिटे (एकूण १५० पाकिटे प्रति गट) वितरित करण्यात आली आहेत. परंतु, काही गटांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांची नावे समाविष्ट असल्याने त्यांच्याकडे गरजेपेक्षा जास्त बियाणे जमा झाले आहे. याच अतिरिक्त बियाण्यांची काही कृषी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून छुप्या पद्धतीने विक्री केली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट नेहमीच तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचे असते, जसे की नुकतेच जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष पावले उचलण्यात आली आहेत. मात्र, अशा गैरप्रकारांमुळे मूळ उद्देशाला धक्का बसत आहे.
५०० रुपये प्रति पाकीट दराने विक्री?
मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, अकोला, बाळापूर आणि मूर्तिजापूर या तालुक्यांमध्ये अनुदानित मिळालेली नामांकित कंपन्यांची कपाशी बियाणे पाकिटे अंदाजे ५०० रुपये प्रति पाकीट या दराने विकली जात आहेत. अद्याप याप्रकरणी कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा थेट कारवाई झालेली नसली, तरी कृषी वर्तुळात या विषयाची जोरदार चर्चा आहे. सोशल मीडियावरही या संदर्भातील संदेश फिरत असून शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आणि चिंता निर्माण झाली आहे.
कृषी विभागाचे कठोर पाऊल आणि कारवाईचे आदेश
शासकीय अनुदानातून मिळालेल्या बियाण्यांची किंवा कोणत्याही निविष्ठांची पुनर्विक्री करणे हा कायदेशीर गुन्हा असून ते नियमबाह्य आहे, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत शंभर टक्के प्रात्यक्षिके यशस्वी करण्याची जबाबदारी आता तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
कृषी विभागाने खालीलप्रमाणे कडक सूचना दिल्या आहेत:
- प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या शेतावर जाऊन बियाण्यांची प्रत्यक्ष लागवड झाली आहे की नाही, याची खात्री करावी.
- अनधिकृतपणे बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर आणि ती खरेदी करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
- अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर अचानक तपासणी मोहीम राबवावी.
शासकीय योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ही पारदर्शक असायला हवी, जसे की सांगली जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीत विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला जातो. त्याच धर्तीवर कृषी विभागाने या बियाणे विक्रीच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रामाणिक शेतकऱ्यांना या योजनांचा खरा लाभ मिळू शकेल.