नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील जैन अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीला गती देण्यासाठी आणि तरुण नवउद्योजकांच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ आणि केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ (NMDFC) यांच्यात नुकताच एक ऐतिहासिक सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या करारामुळे महाराष्ट्रातील जैन समाजासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली आहे.
नवी दिल्लीत ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयात या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रसंगी जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे आणि राष्ट्रीय महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार यांनी राष्ट्रीय महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
या प्रसंगी जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन यांच्यासह दोन्ही महामंडळांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गुणवंत विद्यार्थ्यांना मिळणार उच्च शिक्षणासाठी सुलभ कर्ज
या नवीन करारामुळे जैन समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अत्यंत सुलभ व कमी व्याजदरात शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पैशांअभावी शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येणार नाही. राज्यात शैक्षणिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असते; जसे की नुकतेच आदर्श शाळांचा निधी इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे या योजनेमुळे जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रगतीची नवी दारे खुली होणार आहेत.
युवा उद्योजकतेला मिळणार नवे पंख
शिक्षण क्षेत्रासोबतच जैन समाजातील तरुणांना स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या कराराच्या माध्यमातून मोठे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. कमी व्याजदरातील कर्जामुळे नवीन स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना चालना मिळेल, ज्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल. तरुणांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्यातील कौशल्यांचा देशाच्या विकासासाठी वापर करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकारकडून सध्या विविध स्तरांवर युवा सक्षमीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, नुकत्याच पार पडलेल्या सांगली जिल्हा वार्षिक योजनेत युवा प्रशिक्षणावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर हा निधी राज्यातील तरुण जैन उद्योजकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
महाराष्ट्राच्या प्रगतीतील एक मैलाचा दगड
हा ऐतिहासिक करार महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळेल, तर नवउद्योजकांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी भक्कम आर्थिक आधार मिळणार आहे. या योजनेमुळे जैन समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला एक नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.