मुंबई: चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम आणि सीमावर्ती भाग असलेल्या जिवती तालुक्यातील वनक्षेत्रात जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तातडीने कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.
या उच्चस्तरीय बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके, स्थानिक आमदार देवराव भोंगळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी नेहमीच विशेष प्रयत्न केले आहेत; नुकताच त्यांच्या हस्ते सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६ चा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भव्य शुभारंभ! करण्यात आला होता, ज्याद्वारे गटशेतीला नवी दिशा मिळत आहे.
जिवती तालुक्यातील वनपट्ट्यांचा नेमका प्रश्न काय?
जिवती तालुक्यातील अनेक गावे महसूल अभिलेखात अधिकृत गाव म्हणून नोंदवण्यात आली आहेत, परंतु वन विभागाच्या जुन्या नोंदीनुसार ही गावे आजही राखीव वनक्षेत्रात मोडतात. या तांत्रिक त्रुटीमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. परिणामी, पीएम किसान (PM-Kisan) आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या शासकीय योजनांच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहिले आहेत.
या समस्येवर तोडगा काढताना बैठकीत खालील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
- १९८० पूर्वीच्या जमिनी: या जमिनींच्या बाबतीत आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करून घेऊन त्यांना वनक्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान केली जाईल.
- १९८० नंतरच्या जमिनी: वनसंवर्धन कायद्यानुसार या जमिनींसाठी स्वतंत्र मंजुरी मिळवणे आवश्यक असते. पुरेशा कागदपत्रांअभावी अनेक प्रस्ताव नाकारले जातात. यासाठी आता तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलली जातील.
- ऑफलाईन सातबारा वाटप: ज्या शेतकऱ्यांचे तांत्रिक कारणांमुळे डिजिटल सातबारा निघू शकत नाहीत, त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात ऑफलाईन सातबारा देऊन किसान सन्मान निधी आणि इतर शेतकरी योजनांचा लाभ त्वरित सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
सीमावर्ती गावांबाबत महत्त्वाचा निर्णय
तेलंगणा सीमेलगत असलेल्या जिवती तालुक्यातील १५ गावांमधील शेतजमिनींचे हक्क निश्चित करून त्यांचे सातबारा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. विभागीय आयुक्तांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही यावेळी प्रशासनाला देण्यात आल्या. अशाच प्रकारे राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही विकास आराखडे राबवले जात आहेत, जसे की नुकतेच सांगली जिल्हा वार्षिक योजना: महिला सक्षमीकरण, शेतमाल बाजारपेठ आणि युवा प्रशिक्षणावर भर देण्याच्या उद्देशाने अनेक ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत.
मूलभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळणार
केवळ शेतीच नव्हे, तर जिवती तालुक्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष निर्देश दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील कामांचा समावेश आहे:
- घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून गरिबांना घरे मिळवून देणे.
- नवीन बसस्थानक आणि सिंचन तलावांची निर्मिती करणे.
- नगरपंचायत क्षेत्रातील विविध विकासकामे आणि रस्ते, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा विकास करणे.
- प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी तालुक्यात कोतवाल पदांची नवीन निर्मिती करणे.
या बैठकीत आमदार देवराव भोंगळे यांनी आक्रमकपणे जिवती तालुक्यातील वन जमिनीचा प्रश्न मांडला आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या समस्येमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय देण्याची आग्रही विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक निर्णयामुळे आता या भागातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.