नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला फाशी; उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले समाधान, दिला कडक इशारा!

मुंबई: पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील अल्पवयीन बालिकेवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाचा अखेर ऐतिहासिक निकाल लागला आहे. न्यायालयाने या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात नराधम आरोपीला फाशीची कडक शिक्षा सुनावली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र समाधान व्यक्त केले आहे. विधीमंडळाच्या आवारात पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी या निकालाचे स्वागत केले आणि गुन्हेगारांना जरब बसेल असा थेट इशारा दिला.

गुन्हेगारांना महाराष्ट्रात कोणतीही माफी नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “या निकालामुळे पीडित बालिकेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. महिला आणि निष्पाप मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांसाठी हा निकाल म्हणजे एक अत्यंत कडक इशारा आहे. महाराष्ट्र हे कायद्याचे राज्य असून येथे कोणत्याही गुन्हेगाराला कोणत्याही प्रकारचे अभय दिले जाणार नाही.”

अशा क्रूर मानसिकतेच्या नराधमांना समाजात किंवा कायद्याच्या राज्यात जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. तसेच, महायुती सरकार महिलांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

महिला सुरक्षेला आणि सक्षमीकरणाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य

राज्यात प्रत्येक महिला आणि मुलगी सुरक्षित वातावरणात जगू शकेल, यासाठी शासन सातत्याने प्रभावी उपाययोजना राबवत आहे. शासकीय स्तरावर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी महिला सक्षमीकरण योजनांना अधिक बळ दिले जात आहे.

यासोबतच, राज्यात कायद्याचे राज्य अधिक बळकट करण्यासाठी आणि अशा संवेदनशील प्रकरणांचा जलद गतीने निकाल लावण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची प्रक्रिया अधिक वेगाने चालवली जात आहे. राज्य शासनाने नेहमीच कायदा व सुव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह विभाग अशा गुन्ह्यांविरोधात अत्यंत कठोर पावले उचलत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.

जलद न्याय प्रक्रियेमुळे समाजात समाधानाचे वातावरण

नसरापूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पोलिसांनी केलेला जलद तपास, सबळ पुरावे आणि न्यायालयाचा अत्यंत कठोर निर्णय यामुळे आज संपूर्ण महाराष्ट्रात न्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या निकालामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.