मुंबई: राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण जनतेला आगामी ६ ते ८ महिने भक्कम आधार देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, गरजू कुटुंबांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविणे, टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचे पारदर्शक नियोजन आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची उपलब्धता यासाठी सर्वंकष आणि सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सह्याद्री/वर्षा निवासस्थानी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाचा सविस्तर दौरा करून प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथा केंद्र शासनापर्यंत पोहोचून राज्याला तातडीने मदत मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
पावसातील प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, मान्सूनच्या सुरुवातीला समाधानकारक पाऊस झाल्याने यंदा विक्रमी उत्पादनाची आशा होती. मात्र, पिके फुलोऱ्यात असतानाच तब्बल दोन महिने पावसाने खंड दिला. याचा मोठा फटका प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस, तूर आणि ऊस या पिकांना बसला आहे. अनेक भागांमध्ये यवतमाळसह विदर्भ आणि मराठवाड्यात केंद्रीय पथकाने नुकसानीची पाहणी केली असून पिकांचे मोठे नुकसान समोर आले आहे.
जमिनीत ओलावा नसल्याने रब्बीची पेरणी अत्यल्प झाली असून उन्हाळी पिकांनाही संधी उरलेली नाही. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या लहान शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांसमोर उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजना आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून व्यापक दिलासा दिला जाईल.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; टँकर पुरवठ्यात तंत्रज्ञानाचा वापर
पाणीटंचाई निवारणासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत:
- आरक्षण: ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी निश्चित करण्यात आले असून, यामध्ये नागरिक आणि पशुधनासाठी स्वतंत्र कोटा राखून ठेवला जाईल.
- जीपीएस व डिजिटल ट्रॅकिंग: टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्याधुनिक ॲप आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
- जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन: केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजनांमधून तलाव, बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणे आणि जलसाठ्यांची दुरुस्ती वेगाने हाती घेतली जाईल. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन पाणीटंचाईवर मात केली जाणार आहे.
पशुधनासाठी चारा व चारा छावण्यांचे नियोजन
ग्रामीण भागातील पाळीव जनावरांच्या संरक्षणासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना केल्या आहेत:
- सध्या विविध जिल्ह्यांत ९० ते १२० दिवसांचा चारासाठा उपलब्ध आहे.
- ओलावा असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये चारा पिकांचे उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
- आवश्यकता भासल्यास परराज्यातूनही चारा खरेदी करण्यात येईल आणि गरजेनुसार तात्काळ चारा छावण्या अथवा पशू छावण्या सुरू केल्या जातील. दुष्काळात जनावरांचे आरोग्य टिकवण्यासाठी दुष्काळात पशुधनाचे पोषण आणि चारा व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे असून त्याबाबत पशुसंवर्धन विभाग मार्गदर्शन करत आहे.
केंद्राकडे वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव सादर
केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील तीन पथकांनी अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ आदी जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर आधारित सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करून आंतरमंत्रालयीन समितीमार्फत मदतनिधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन मिळाले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व कृषी आयुक्त उपस्थित होते.