वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या सावटाखाली जगणाऱ्या धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील बळीराजासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेवर अवलंबून राहणाऱ्या या भागातील शिवारात आता तापी माईचे पाणी पोहोचणार असून, बहुप्रतिक्षित सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेंतर्गत जामफळ धरणाच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीच्या (पीडीएन – PDN) मुख्य पाइपलाइन जोडणीच्या कामाचा नुकताच शुभारंभ करण्यात आला.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे तब्बल ५४ गावांतील शेतीला शाश्वत सिंचनाचा मोठा आधार मिळणार आहे. शिंदखेडा तालुक्याच्या माथ्यावरील दुष्काळाचा कलंक कायमचा पुसून टाकण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी याप्रसंगी ठामपणे स्पष्ट केले.
दुष्काळमुक्तीसाठी शाश्वत सिंचनाचा भक्कम पाया
शिंदखेडा तालुक्याच्या एका बाजूला तापी नदी बारामाही वाहत असतानाही, भौगोलिक परिस्थितीमुळे जवळच्या अनेक गावांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. दुष्काळावर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी कायमस्वरूपी सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. राज्यात ज्याप्रमाणे दुष्काळ निवारणासाठी सूक्ष्म नियोजन आखले जात आहे, त्याच धर्तीवर या उपसा सिंचन योजनेला विशेष गती देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते, तर जामफळ धरणाच्या १,०५८ कोटी रुपयांच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे (PDN) भूमिपूजन सप्टेंबर २०२४ मध्ये करण्यात आले होते. आता प्रत्यक्ष मुख्य पाइपलाइन जोडणीच्या कामाला सुरुवात झाल्याने प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष लाभाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.
जामफळ पीडीएन योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- एकूण प्रकल्प खर्च: १,०५८ कोटी रुपये.
- लाभार्थी गावे: ५४ गावांमधील २६,९०७ हेक्टर लाभक्षेत्र.
- पाइपलाइन जाळे: एकूण ७६६.१६४ किमीपैकी ३२४.९३ किमी (४२.४१%) पाइपलाइन अंथरण्याचे काम पूर्ण.
- मुख्य प्रकल्पाची प्रगती: सुलवाडे-जामफळ मुख्य प्रकल्पाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
- रेल्वे व महामार्ग क्रॉसिंग: दाबली, मेलाणे आणि माळीच येथील रेल्वे क्रॉसिंगची कामे पूर्ण, तर होळ येथील काम अंतिम टप्प्यात.
जून २०२७ पासून टप्प्याटप्प्याने पाणी मिळण्यास सुरुवात
संपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वाची वाट न पाहता शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर सिंचनाचा लाभ व्हावा, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेद्वारे सुमारे १ टीएमसी (२८.३२ दशलक्ष घनमीटर) पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. येत्या ३ ते ४ महिन्यांत सुमारे ६ हजार हेक्टर क्षेत्रात पाणी वितरणाची प्राथमिक व्यवस्था विकसित केली जाईल, तर जून २०२७ पासून टप्प्याटप्प्याने ५४ गावांना सिंचनाचा पूर्ण लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
गावोगावी जलसुरक्षा निर्माण करण्यासाठी शासनामार्फत गावागावांत जलसंधारण कामे राबवून दुष्काळमुक्तीचे ध्येय समोर ठेवण्यात आले आहे. जामफळ योजनेत पारंपरिक उघड्या कालव्यांऐवजी आधुनिक भूमिगत बंदिस्त पाइपलाइन वापरण्यात येत असल्याने पाण्याचा अपव्यय व बाष्पीभवन टळणार आहे. यातून वाचणाऱ्या पाण्यामुळे अतिरिक्त २,७०० हेक्टर क्षेत्रासह आणखी ५ ते ६ गावांना सिंचनाचा फायदा होईल.
८९ पाणी वापर संस्थांचे नियोजन
पाणी वितरणाच्या सुलभतेसाठी २६,९०७ हेक्टर क्षेत्राची दोन भागांत आणि ६ झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. पाणी व्यवस्थापन पारदर्शक व शेतकरी-केंद्री राहावे यासाठी ८९ पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत सूक्ष्म सिंचन (Micro-Irrigation) पोहोचवून प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर केला जाईल.
तसेच, तापी-बुराई उपसा सिंचन योजनेला गती देऊन पुढील अडीच वर्षांत शिंदखेडा तालुक्यातील ५० हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा संकल्प पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे.