मुंबई: महिला व बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आणि कौटुंबिक किंवा सामाजिक समस्यांनी ग्रासलेल्या महिलांना वेळेवर योग्य मार्गदर्शन व मानसिक आधार देण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भांडूप पोलीस स्टेशन येथे नवीन महिला समुपदेशन केंद्र (Women Counselling Centre) सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या यशस्वी संचलनासाठी पात्र आणि अनुभवी स्वयंसेवी सामाजिक संस्थांकडून (NGOs) अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
इच्छुक संस्थांना प्रसिद्धी पत्रकापासून पुढील १० दिवसांच्या आत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे महिला व बालविकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे. राज्य शासनातर्फे महिला व बालकांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम हाती घेतले जात असतानाच, महाराष्ट्रात ॲनिमिया निर्मूलन व प्रारंभिक बालविकासाला गती देणार असा संकल्पही प्रशासनाने केला असून त्याचाच एक भाग म्हणून अशा समुपदेशन केंद्रांची स्थापना केली जात आहे.
स्थानिक व महिला संचलित संस्थांना प्रथम प्राधान्य
समुपदेशन केंद्रासाठी प्राप्त अर्जांपैकी अटी व शर्तींची काटेकोर पूर्तता करणाऱ्या अधिकृत नोंदणीकृत संस्थांचाच विचार केला जाईल. यामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील स्थानिक संस्थांना तसेच ज्या संस्थेमध्ये महिला पदाधिकारी कार्यरत आहेत, अशा स्वयंसेवी संस्थांना निवडीमध्ये प्रथम प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्जासाठी आवश्यक पात्रता आणि निकष
समुपदेशन केंद्र चालवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी खालील अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे:
- अनुभव: संबंधित संस्थेला महिला समुपदेशन क्षेत्रात प्रत्यक्ष कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
- पात्र मनुष्यबळ: समुपदेशनासाठी आवश्यक असणारे एमएसडब्ल्यू (MSW – Master of Social Work) उत्तीर्ण किमान २ कर्मचारी व त्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची यादी जोडणे बंधनकारक आहे.
- संस्थेची घटना व उद्देश: संस्थेच्या नोंदणीकृत नियमावली आणि घटनेमध्ये महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालवणे हा प्रमुख उद्देश नमूद असावा.
- आर्थिक व लेखापरीक्षण अहवाल: सनदी लेखापालांची (CA) स्वाक्षरी असलेला मागील ३ वर्षांचा ऑडिट रिपोर्ट आणि संस्थेच्या बँक खात्याचे मागील ३ महिन्यांचे स्टेटमेंट सादर करावे लागेल.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि समाजोपयोगी कामांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. जसे की शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात नवमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून योजना शेवटच्या घटकापर्यंत नेल्या जात आहेत, त्याचप्रमाणे या केंद्रासाठीही अत्यंत पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवली जाईल.
आवश्यक हमीपत्रे व दाखले
संस्थांनी अर्जासोबत खालील महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:
- संस्थेच्या सध्या कार्यरत असणाऱ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची नावे, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांकाची अधिकृत यादी.
- कार्यकारी मंडळातील सदस्य हे एकमेकांचे रक्ताचे नातेवाईक नसल्याबाबतचे वैध हमीपत्र.
- संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रमाणपत्र.
- उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) यांचे चारित्र्य पडताळणी / ना-हरकत प्रमाणपत्र.
- महत्त्वाची सूचना: ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी यापूर्वी समुपदेशन केंद्रासाठी अर्ज अथवा प्रस्ताव सादर केले होते, त्यांनाही आता नव्याने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा लागेल.
अर्ज कुठे व कसा करावा?
सदर प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती, अर्जाचा नमुना आणि अटी-शर्तींच्या सविस्तर माहितीसाठी इच्छुक सामाजिक संस्थांनी “जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, चेंबूर” येथे थेट कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. महिला सुरक्षेसाठी योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या पात्र संस्थांनी विहित मुदतीत आपले प्रस्ताव सादर करावेत.