पुणे: संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals – SDG) सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी शासकीय विकासकामांचा वेग वाढवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध, समन्वयाने आणि परिणामाधारित पद्धतीने काम करणे गरजेचे असल्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दिले. पुणे येथे आयोजित शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबतच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते.
या राज्यस्तरीय कार्यशाळेस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे आणि उपमहासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचा एसडीजी इंडेक्स स्कोअर ७३ टक्के
डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सांगितले की, शाश्वत विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल अत्यंत समाधानकारक असून राज्याचा ‘एसडीजी इंडेक्स स्कोअर’ सध्या ७३ टक्के इतका आहे. यामध्ये विशेषतः खालील क्षेत्रांत राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे:
- उत्तम आरोग्य व सुदृढता (Good Health and Well-being)
- परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy)
- शाश्वत शहरे आणि समुदाय (Sustainable Cities and Communities)
आगामी चार वर्षांत या कामगिरीला अधिक गती देत इतर उद्दिष्टांमध्येही वेगाने प्रगती साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
कुपोषण आणि ॲनिमिया निर्मूलनावर विशेष भर
‘शून्य भूक’ (Zero Hunger) हे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्यातील कुपोषण आणि रक्तक्षय (ॲनिमिया) समस्येवर तातडीने उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे. इतर राज्यांनी या क्षेत्रात राबविलेल्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करून त्या धर्तीवर राज्यात ठोस कृती आराखडा राबवावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, अलीकडेच महाराष्ट्रात ॲनिमिया निर्मूलन व प्रारंभिक बालविकासाला गती देणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते; त्या दिशेने सर्व यंत्रणांनी अधिक प्रभावीपणे काम करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य विम्याचे संरक्षण वाढवण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी, आयुष्मान कार्डांचे वाटप आणि जास्तीत जास्त रुग्णालयांचा समावेश करून सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचे निर्देशही डॉ. परदेशी यांनी दिले.
१० जिल्हे आणि १७७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष
नियोजन विभागाने एसडीजीच्या ‘ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट’ (Aspirational District) आणि ‘ॲस्पिरेशनल ब्लॉक’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील १० मागास जिल्हे आणि १७७ तालुक्यांच्या कामगिरीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे. एखाद्या योजनेमुळे प्रत्यक्षात किती सुधारणा झाली, याचे ‘डेल्टा’ (बदल) मोजून त्यानुसारच पुढील आर्थिक व विकास नियोजन केले पाहिजे.
तसेच, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचवण्यासाठी योग्य संवाद आणि नियोजन आवश्यक असते. ज्याप्रमाणे शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात नवमाध्यमांचा प्रभावी वापर केला जातो, त्याचप्रमाणे विकासकामांच्या पारदर्शकतेसाठी रिअल टाइम डेटा संकलन करणारी मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (MIS) सक्षम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केवळ योजना राबवून चालणार नाही, परिणामाधारित मूल्यमापन हवे: डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी स्पष्ट केले की, विविध विभागांनी केवळ योजना कागदावर राबवून चालणार नाही; त्यातून नागरिकांच्या राहणीमानात आणि जीवनमानात प्रत्यक्ष काय बदल झाला, याचे परिणामाधारित मूल्यमापन (Outcome-based Evaluation) होणे गरजेचे आहे.
या कार्यशाळेत राज्यातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी सन २०३० पर्यंतची शाश्वत उद्दिष्टे पूर्ण करण्याबाबत सखोल चर्चा केली.