मुंबई: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडॉर अंतर्गत भोर तालुक्यातून जाणाऱ्या उच्चदाब वीज वाहिन्या (ट्रान्समिशन लाइन्स) आणि भोंगवली येथे प्रस्तावित असलेल्या जीआयएस (GIS) सबस्टेशन उभारणीबाबत राज्य शासनाने अत्यंत संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. या प्रकल्पाची उभारणी करताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांचे किमान नुकसान होईल असा सकारात्मक तोडगा काढण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापारेषणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे भोंगवली येथील प्रस्तावित जीआयएस सबस्टेशनबाबत आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीत सबस्टेशनसाठी नियोजित जागा, विद्युत वाहिन्यांचे संरेखन (Alignment) तसेच भविष्यातील वाढीव वीज भार लक्षात घेऊन तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य अशा पर्यायांची चाचपणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि शासनाची भूमिका
भोर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी यापूर्वीच विविध पाटबंधारे आणि इतर विकास प्रकल्पांसाठी संपादित झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा याच प्रकल्पासाठी शेतजमिनी घेतल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, अशी भूमिका स्थानिक संघर्ष समितीने मांडली आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्थानिक नागरिकांशी याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे जवळपास ४० टक्के काम आधीच पूर्ण झाले आहे; तरीही भोरमधील नागरिकांच्या अडचणी रास्त असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
पुणे जिल्ह्यात औद्योगिक आणि नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः चाकण-भोसरी औद्योगिक पट्ट्यात नवी गुंतवणूक येत असल्याने वीज मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यामध्ये सुनियोजित ऊर्जा पायाभूत सुविधांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
पुण्याच्या विकासासाठी ग्रीन कॉरिडॉर आवश्यक
पुण्यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या औद्योगिक महानगरामध्ये भविष्यात वीजटंचाईचे संकट उभे राहू नये, यासाठी वेळीच आवश्यक सबस्टेशन्स आणि ट्रान्समिशन कॉरिडॉर उभे करणे गरजेचे आहे. पुणे जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये देखील विविध विकासकामे आणि पायाभूत सुविधांचा ॲक्शन प्लॅन वेगाने राबवला जात आहे.
ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने, महापारेषण आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संयुक्त चर्चा करून नागरिकांच्या हिताचा मध्यममार्ग काढला जाईल. उपलब्ध जागेचा पुरेपूर व योग्य वापर करणे, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे आणि विद्युत वाहिन्यांच्या धोक्यांबाबत नागरिकांच्या मनातील शंकांचे तांत्रिक निरसन करणे यावर भर दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. तसेच या प्रकल्पास सर्वांनी सकारात्मक सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बैठकीस प्रमुख उपस्थिती
या बैठकीस खासदार सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीचे (महापारेषण) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार, आमदार शंकर मांडेकर, ‘भोर राजगड सबस्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समिती’चे अध्यक्ष संग्राम थोपटे, बाधित ग्रामस्थ आणि अदानी पॉवरचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) या बैठकीत सहभाग घेतला.