पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा: मंदिरे-मठ सुरक्षित ठेवूनच होणार ५० वर्षांचे नियोजन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा: दक्षिण भारताची काशी समजल्या जाणाऱ्या पंढरपूर शहराचा विकास पुढील ५० वर्षांची गरज आणि वाढती भाविक संख्या लक्षात घेऊन केला जाईल. वारकरी, स्थानिक भाविक, नागरिक, व्यापारी, मठाधिपती आणि लोकप्रतिनिधी या सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच हा अंतिम विकास आराखडा निश्चित केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या उच्चस्तरीय बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान आवताडे यांच्यासह पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

कोणतेही मंदिर अथवा मठ स्थलांतरित होणार नाही

विकास आराखड्याबाबत स्थानिक पातळीवर असलेल्या शंकांचे निरसन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंढरपूरमधील जुनी मंदिरे आणि मठांना अत्यंत मोठे ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे हे मठ आणि मंदिरे जागेवरच सुरक्षित ठेवून त्यांचा जीर्णोद्धार व विकास केला जाईल. कोणाचेही विस्थापन होणार नाही तसेच कोणतीही वास्तू इतरत्र हलवली जाणार नाही.

ज्याप्रमाणे राज्यातील इतर विकासकामांमध्ये स्थानिक घटकांचे नुकसान टाळण्यावर भर दिला जातो, जसे की भोंगवली जीआयएस सबस्टेशनबाबत शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळून सुवर्णमध्य काढण्यात आला, त्याचप्रमाणे पंढरपूरमध्येही नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.

बाधितांसाठी ‘जागेस जागा’ आणि मुंबईच्या धर्तीवर भरपाई

शासनाने पुनर्वसनाबाबत अतिशय उदार व लोकाभिमुख धोरण स्वीकारले असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी खालील मुद्द्यांवर भर दिला:

• जागेस जागा धोरण: आराखड्यात बाधित होणाऱ्या ५०० हून अधिक घरांना योग्य पर्यायी व्यवस्था करून दिली जाईल.
• व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन: बाधित दुकानदारांना व्यवसायासाठी पर्यायी दुकानांची व्यवस्था केली जाईल.
• उच्चांकी मोबदला: पंढरपुरातील जमीन व मालमत्ता अधिग्रहणासाठी मुंबईच्या रेकॉर्ड दरांच्या धर्तीवर भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे, जी देशभरात ऐतिहासिक ठरली आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाने होणार गर्दीचे नियोजन (Crowd Management)

आषाढी व कार्तिकी एकादशीसह वर्षभरात पंढरपुरात येणाऱ्या कोट्यवधी वारकऱ्यांना सुरक्षित, सुलभ आणि जलद दर्शन घेता यावे यासाठी आधुनिक डिजिटल टूल्सचा वापर केला जाईल. वाहतूक कोंडी आणि गर्दीचे संकट टाळण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार केला जात आहे. राज्यातील औद्योगिक व नागरी भागात ज्याप्रमाणे गतिमान हालचाली सुरू आहेत, जसे की चाकणमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ॲक्शन प्लॅन राबवला जात आहे, त्याच धर्तीवर पंढरपुरात भविष्यातील गर्दी नियंत्रणासाठी आधुनिक प्रणाली लागू होईल.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणार मोठी चालना

भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा सक्षम केल्यास त्याचा थेट फायदा पंढरपूरमधील स्थानिक व्यावसायिक, छोटे दुकानदार आणि वाहतूकदारांना होणार आहे. त्यामुळे हा विकास केवळ सिमेंट-काँक्रीटचा नसून पंढरपूरच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सर्व घटकांनी समन्वयाने काम करून पंढरपूरच्या वैभवात भर घालणारा सर्वसमावेशक मार्ग काढावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.