मुंबई: जळगाव जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रलंबित समस्या, भूसंपादन प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा तसेच नवीन प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करून जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा
जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा (D-Plus Industrial Policy) प्रस्ताव त्वरित मंजुरीसाठी सादर करण्याच्या सूचना उद्योगमंत्र्यांनी दिल्या. या विशेष धोरणामुळे जळगाव जिल्ह्यातील लघु व मोठ्या उद्योगांना विविध कर सवलती, वीज दर सवलत आणि इतर शासकीय प्रोत्साहन मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
जिल्ह्यातील कृषी आणि शेतकरी हिताचा विचार करता, नुकतेच राज्य शासनाने नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव जिल्ह्यातील १.४५ लाख शेतकऱ्यांना ८६.६५ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. याच धर्तीवर उद्योगांसाठी जमीन अधिग्रहित करताना कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही आणि उद्योजकांनाही परवडेल, असा समन्वय साधून चिंचोली व कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी भूसंपादनाचे दर निश्चित करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
एमआयडीसीतील रिकाम्या भूखंडांवर कारवाईचा बडगा
एमआयडीसीमध्ये भूखंड (MIDC Plots) मंजूर होऊन अनेक वर्षे उलटूनही प्रत्यक्ष उद्योग सुरू न करणाऱ्या किंवा परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश डॉ. सामंत यांनी दिले. अशा भूखंडधारकांना तात्काळ नोटिसा बजावून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि ते भूखंड ताब्यात घेऊन गरजू व नवउद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, यापूर्वीच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातही अन्नप्रक्रिया व स्थानिक क्लस्टर विकासाला मोठी संधी निर्माण होऊ शकते.
पायाभूत सुविधा आणि आठवड्याभरात संयुक्त पाहणी अहवाल
औद्योगिक वसाहतींमधील रस्ते, स्ट्रीट लाईट्स आणि मुबलक पाणीपुरवठा या मूलभूत गरजा युद्धपातळीवर पूर्ण कराव्यात. रस्त्यांचे डांबरीकरण दर्जेदार व वेळेत पूर्ण झाले पाहिजे, असे निर्देश देण्यात आले. याव्यतिरिक्त पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण व रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चंद्रकांत पाटील, अमोल चव्हाण, अमोल महाडिक यांच्यासह उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन आणि जिल्हाधिकारी रोहन घुगे उपस्थित होते.