अमरावती: अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात (NICU) घडलेली आगीची घटना अत्यंत क्लेशदायक आणि दुर्दैवी आहे. या भीषण दुर्घटनेत ३ निष्पाप नवजात बालकांना आपला जीव गमवावा लागला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने पावले उचलली असून, संपूर्ण घटनेच्या सखोल चौकशीसाठी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
आरोग्यमंत्र्यांनी केली घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी
घटनेचे वृत्त समजताच आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या एनआयसीयू विभागाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान त्यांच्यासोबत स्थानिक आमदार सुलभा खोडके, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर तसेच जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर उपस्थित होते.
पाहणीनंतर बोलताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की, अवघ्या दोन वर्षांपूर्वीच या अद्ययावत रुग्णालयाची निर्मिती करण्यात आली होती. सर्व आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असताना अशी दुर्घटना घडणे अतिशय धक्कादायक आहे. या प्रकरणात कोणाचीही गय केली जाणार नसून निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
८ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे समितीला निर्देश
या दुर्दैवी घटनेची कारणमीमांसा करण्यासाठी आरोग्य विभागाचे आयुक्त संजय काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत एम्सचे वरिष्ठ तज्ज्ञ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे (MSEDCL) मुख्य अभियंते आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
ही चौकशी समिती खालील महत्त्वाच्या बाबींची सखोल तपासणी करेल:
- एनआयसीयू विभागातील व्हेंटिलेटर व वैद्यकीय उपकरणे कार्यक्षम होती का?
- विद्युत यंत्रणेत शॉर्ट सर्किट किंवा अन्य काही तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाली होती का?
- रुग्णालयाचे फायर ऑडिट वेळेवर आणि योग्य मानकांनुसार झाले होते का?
- आपत्कालीन प्रसंगी सुरक्षा प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन करण्यात आले होते का?
समितीला पुढील ८ दिवसांच्या आत आपला सखोल चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत व जखमींवर मोफत उपचार
या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या बालकांच्या वारसांना शासनातर्फे प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याची घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी केली. तसेच, दुर्घटनेत बाधित झालेल्या आणि सध्या डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत असलेल्या बालकांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार आहे.
शासकीय स्तरावर विविध घटकांना मदत आणि सुरक्षा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, ज्याप्रमाणे सांगलीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलांचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारून आर्थिक मदत दिली होती, त्याच संवेदनशीलतेने अमरावतीतील या संकटग्रस्त पालकांच्या पाठीशी राज्य शासन ठामपणे उभे राहिले आहे.
राज्यभरातील शासकीय व खाजगी रुग्णालयांचे होणार फायर ऑडिट
या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यभरातील आरोग्य यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनात पारदर्शकता आणि तातडीने सेवा मिळण्यासाठी जसे ‘महा ई-एचआरएमएस’ डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेचे मॉनिटरिंग कडक केले जाणार आहे. मुंबई येथे मंत्रालयात सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांची तातडीची बैठक घेऊन राज्यातील सर्व शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयांचे नियमित फायर ऑडिट बंधनकारक करण्याबाबत कडक नियमावली लागू केली जाईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.