यवतमाळ: यवतमाळ जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता तब्बल ८२१ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजित आराखड्यापैकी आतापर्यंत ४९२.६० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून, चालू वर्षातील विकासकामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्यासह जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी विकास मीना आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रलंबित विकासकामांवरून अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद
बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर कठोर भूमिका घेतली. विकासकामांचा दर्जा उत्तम असणे अत्यंत गरजेचे असून, कामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
- वेतनवाढ रोखण्याची शिफारस: जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांचा आढावा दर दोन महिन्यांनी घेतला जाईल. मुदत संपूनही कामे अपूर्ण राहिल्यास संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली जाईल आणि संबंधितांच्या सेवा पुस्तकात नोंद करून वेतनवाढ रोखण्याची शिफारस करण्यात येईल.
- रस्त्यांसाठी दक्षता पथक: जिल्ह्यातील रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष ‘दक्षता पथक’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- स्मशानभूमी जागा: ग्रामीण भागातील स्मशानभूमीसाठी आवश्यक असणारी शासकीय जागा एका महिन्यात उपलब्ध करून देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले गेले आहेत.
प्रशासकीय कामांना गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवत असून, नुकतेच ‘महा ई-एचआरएमएस’ प्रणालीमुळे प्रशासनाला मिळणार गती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल सेवांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता येत आहे.
पीकविमा, सौर कृषी पंप आणि दहेली दुर्घटनेवर कारवाईचे निर्देश
यवतमाळ हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान जिल्हा असल्याने बैठकीत शेतकऱ्यांशी निगडित प्रश्नांवर विशेष चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई मिळवून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंपाबाबत शेतकऱ्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत, त्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन त्या तातडीने निकाली काढाव्यात, असे निर्देश दिले. दारव्हा तालुक्यातील दहेली येथे घडलेल्या दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेशही बैठकीत देण्यात आले.
शेतकरी कर्जमुक्ती आणि वीज निर्मिती प्रकल्प
राज्यातील महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत. बैठकीत आमदार किसन वानखेडे यांनी शासनाच्या कर्जमुक्ती निर्णयाबद्दल अभिनंदनपर प्रस्ताव मांडला. सध्या राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष निधी वर्ग करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांना तसेच महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटपाचे विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले.
याशिवाय, ग्रामीण भागातील वीज समस्या सोडवण्यासाठी बाभूळगाव तालुक्यातील कोटंबा आणि राळेगाव तालुक्यातील जळका येथे प्रत्येकी ३३ केव्हीचे वीजनिर्मिती उपकेंद्र उभारण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कृषीपूरक व्यवसायांचा लाभ मिळावा यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असून विविध घटकांसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ योजना आता महा-डीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
सन २०२५-२६ मधील निधीचा १०० टक्के वापर
जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मागील आर्थिक वर्षातील खर्चाचा तपशील सादर केला. सन २०२५-२६ मध्ये सर्वसाधारण घटकासाठी मिळालेला ५२८ कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेचा ८४ कोटी रुपयांचा निधी १०० टक्के खर्च झाला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजनेतील १४२.३८ कोटी रुपयांपैकी ९९.८६ टक्के निधी यशस्वीरीत्या खर्च झाला आहे. येत्या वर्षातही निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करून जिल्ह्याच्या विकासाचा आलेख उंचावला जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.