Maharashtra Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, पायाभूत सुविधा, क्रीडा, आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील सिंचनाला मोठी संजीवनी देणाऱ्या जायकवाडी टप्पा-२ प्रकल्पासाठी ₹६,४७७.८८ कोटींची मंजुरी, पुण्यात जागतिक दर्जाच्या ‘युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२’ चे आयोजन, तसेच गौण खनिजांच्या नियमांमध्ये शेतकरी व नागरिकांसाठी अनुकूल सुधारणा यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.
१. जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ साठी ₹६,४७७.८८ कोटींचा निधी मंजूर
मराठवाड्यातील दुष्काळी भागासाठी अत्यंत जीवनदायी ठरणाऱ्या जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ च्या कामांसाठी राज्य शासनाने पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत ₹६,४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सिंचन क्षमता: छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या ५ जिल्ह्यांतील तब्बल १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळेल.
- प्रकल्पातील मुख्य कामे: सिंदफणा नदीवरील ४५४ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमतेचे माजलगाव धरण, १४८ कि.मी. लांबीचा माजलगाव उजवा कालवा, ६ मार्गस्थ जलाशय, पैठण उजवा कालवा तसेच साळींबा ठिबक उपसा योजनांना गती मिळणार आहे.
राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी आणि जलसंधारणातून घडवूया बारमाही समृद्ध आणि हिरवा महाराष्ट्र या ध्येयाला पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल.
२. पुण्यात रंगणार ‘युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२’ सायकलिंग स्पर्धा
पुणे ग्रँड टूर २०२६ च्या यशस्वी आयोजनानंतर आता सायकलिंग जगतातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२’ (UCI Road World Championship 2032) चे यजमानपद पुण्याला मिळणार आहे. या स्पर्धेमुळे आशिया खंडात प्रथमच अशा प्रकारच्या जागतिक सायकलिंग स्पर्धेचे यजमानपद भारताला प्राप्त होणार आहे.
- आर्थिक उलाढाल: स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे ₹३३० कोटींची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित आहे.
- स्वरूप: जगातील १०० देशांमधील सुमारे १,००० हून अधिक खेळाडू यात सहभागी होतील. ही स्पर्धा २५० ते २८० कि.मी. लांबीच्या मार्गावर आयोजित केली जाईल.
- नियोजन: मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून आयोजनासाठी ₹९९ कोटींचा निधी सीएसआर व व्यावसायिक महसुलातून उभारला जाईल.
अशा जागतिक स्पर्धांमुळे महाराष्ट्राचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक वाढत असून, जागतिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हेच सर्वोत्तम व्यासपीठ बनत आहे.
३. ‘महाखनिज २.०’ प्रणाली व शेतीसाठी गौण खनिज नियमांत सूट
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे सामान्य नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे:
- शेती कामांना परवानगीची गरज नाही: शेतीच्या कामासाठी स्वतःच्या भूखंडावरील माती किंवा मुरूम समतलीकरण किंवा विकासासाठी वापरल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची अथवा रॉयल्टीची (स्वामित्वधन) आवश्यकता असणार नाही.
- केवळ बाहेरील वाहतुकीवर रॉयल्टी: भूखंडावर वापरून उरलेली अतिरिक्त माती बाहेर नेल्यासच प्रत्यक्ष प्रमाणावर स्वामित्वधन आकारले जाईल.
- महाखनिज २.० पोर्टल: अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी बारकोड असणारे ट्रान्सपोर्ट पास सक्तीचे करण्यात आले आहेत.
४. धान व तांदूळ वाहतुकीसाठी ₹३२८.४७ कोटींचा निधी
किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२४-२५ मधील धान आणि तांदळाच्या वाहतूक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने ₹३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. यात केंद्र शासनाकडून सुमारे ₹८० कोटी मिळतील, तर राज्याने उर्वरित ₹२४८.४७ कोटींचा भार उचलण्यास मान्यता दिली आहे.
५. इतर महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय:
- गडचिरोली क्रीडा संकुल: गडचिरोली येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी ₹८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता. यामध्ये सिंथेटिक ट्रॅक, जलतरण तलाव व वसतिगृहांचा समावेश आहे.
- बांधकाम विभागात ‘TReDS’ प्रणाली: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम कंत्राटदारांची देयके वेळेवर मिळण्यासाठी ट्रेडस (TReDS) प्लॅटफॉर्मचा वापर अनिवार्य.
- वित्त व नियोजन विभागाची पुनर्रचना: प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय व २८ पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित.
- सामाजिक व शैक्षणिक प्रकल्पांसाठी जमीन वाटप: मोशी (पुणे) येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन आदिवासी आश्रमशाळा व क्रांतीतीर्थ स्मारकासाठी, तर सोलापूर येथे शैक्षणिक कारणासाठी भूखंड देण्यास मंजुरी.
राज्य शासनाने यापूर्वी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी घेतलेल्या निर्णयांप्रमाणेच, जसे की मुंबई-पुण्यातील प्रवाशांना मोठा दिलासा: मिरा-भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो १३ आणि पुणे रिंग रोड पूर्व विस्तारास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती, तसेच आजचे निर्णयही राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी गती देणारे ठरतील.