महाराष्ट्र हे आता केवळ देशाची आर्थिक राजधानी न राहता, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे (Innovation) जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. राज्यात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे (Global Capability Centers – GCC) स्थापन करून ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आणि ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले आहे.
पुण्यातील हॉटेल कॉनराड येथे आयोजित ‘जीसीसीप्रोज नेतृत्व शिखर परिषदेत’ (GCCPro Leadership Summit) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या परिषदेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे तसेच उद्योग जगतातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
२०३० मधील जागतिक क्षमता केंद्रे आणि महाराष्ट्राची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात भारतातील जिसीसी (GCC) केंद्रे ही केवळ खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यालयीन कामांच्या सहाय्यासाठी वापरली जात होती. परंतु आता या क्षेत्राचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे.
सन २०३० पर्यंत ही जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ पाठबळ देणारी कार्यालये न राहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अभियांत्रिकी, उत्पादन विकास (Product Development), सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा आणि संशोधन व विकास (R&D) यांचे मुख्य केंद्र बनतील. जागतिक पातळीवरील मोठे व्यावसायिक निर्णय आता महाराष्ट्रातील या केंद्रांमधून घेतले जातील.
मुंबई-पुण्यासोबतच ‘या’ शहरांचा होणार कायापालट
महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाची सर्वसमावेशक परिसंस्था (Ecosystem) आधीपासूनच उपलब्ध आहे. त्यामुळे केवळ एकाच शहरावर अवलंबून न राहता राज्यातील विविध शहरांच्या क्षमतांचा पूर्ण वापर केला जाणार आहे:
- मुंबई: जागतिक वित्तीय आणि संस्थात्मक कामकाजाचे मुख्य केंद्र.
- पुणे: अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाईल, आयटी आणि उत्पादन विकासाचे केंद्र. (सन २०२६ पर्यंत पुणे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे GCC मार्केट बनेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला).
- नवी मुंबई: जागतिक व्यवसाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे केंद्र.
- नागपूर: विशेषीकृत तंत्रज्ञान आणि सामायिक सेवा केंद्र (Shared Services).
- नाशिक: प्रगत अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक क्षमतांचे केंद्र.
- छत्रपती संभाजीनगर: वाहन उद्योग आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्र.
केवळ आर्थिक सवलती नाही, तर सक्षम पायाभूत सुविधांवर भर
केवळ अनुदाने देऊन गुंतवणूक आकर्षित करण्यापेक्षा दीर्घकाळ टिकणारी भक्कम परिसंस्था निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. या धोरणांतर्गत वेतनावरील अनुदान, भांडवली खर्च सहाय्य, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI), जमिनीची प्राधान्याने उपलब्धता, डिजिटल डेटा स्टोरेज आणि २४/७ कार्यसंस्कृतीसाठी आवश्यक सुविधा दिल्या जात आहेत.
शासकीय स्तरावर उद्योगांना त्रास होऊ नये यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ आणि एकच जबाबदार अधिकारी असणारी यंत्रणा उभारली जात आहे. प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत असून, नागरिकांचे आणि उद्योजकांचे प्रश्न जलद सोडवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. जसे की, सांगलीत ‘शासकीय जनसंवाद’ ठरतोय प्रभावी! १०० निवेदनांवर अधिकाऱ्यांची कारवाई, तशाच प्रकारे उद्योगांसाठीही जलद मंजुरी देणारी पारदर्शक प्रणाली राबवली जाणार आहे.
भविष्यातील AI तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मिती
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (Artificial Intelligence) रोजगाराचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. आता केवळ कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता पुरेशी नसून, AI इंजिनिअर्स, डेटा ॲनालिस्ट, सायबर सिक्युरिटी एक्स्पर्ट्स आणि सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञांची मोठी गरज आहे.
उद्योग क्षेत्र आणि शिक्षण संस्थांनी एकत्र येऊन भविष्यातील गरजांनुसार अभ्यासक्रम तयार करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार विविध शिष्यवृत्ती योजनाही राबवत आहे. जसे की, उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती २०२६-२७ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या संस्थांमध्ये आर्थिक सहाय्य दिले जाते, जेणेकरून राज्यातील तरुण अशा जागतिक दर्जाच्या संधींसाठी तयार होतील.
१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने महाराष्ट्राची घोडदौड
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “महाराष्ट्र हे केवळ ऑपरेशन्सचे केंद्र न राहता संशोधन आणि बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) निर्माण करणारे जागतिक केंद्र बनेल.”
महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलरची (१ लाख कोटी डॉलर) अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या ध्येयात हे ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे मैलाचा दगड ठरतील. यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना आपल्याच राज्यात जागतिक पातळीवरील उच्च पगाराच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.