देशातील नागरी सहकारी बँकिंग (Urban Co-operative Banking) क्षेत्राला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबईत पार पडलेल्या ‘सहकार नव-क्रांती मेळाव्यात’ केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’चे (राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळ – NUCFDC) मुख्यालय दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली.
या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार चळवळीला मोठी ताकद मिळणार असून, प्रत्येक तालुक्यापर्यंत आणि तहसीलपर्यंत नागरी सहकारी बँकांचे जाळे अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्रात मुख्यालय हलवण्याचा निर्णय का?
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, संपूर्ण देशात सुमारे १,४०० नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून, एकट्या महाराष्ट्रात ४४९ सहकारी बँकांचे भक्कम जाळे आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांचा देशातील नागरी सहकारी बँकिंगमध्ये मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या छत्र-संस्थेचे (Umbrella Organization) मुख्यालय महाराष्ट्रात असणे अत्यंत संयुक्तिक व उपयुक्त ठरेल.
राज्यभरात आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. एकीकडे ‘तिसरी मुंबई’ साकारणार सिंगापूरच्या मदतीने यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या घोषणा होत आहेत, तर दुसरीकडे नवी मुंबई ठरणार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नवे केंद्र ठरत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्राचे हे नवे केंद्र महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला अधिक गती देईल.
लहान बँकांसाठी ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’चे महत्त्व
स्पर्धात्मक आणि डिजिटल युगात एकाच शाखेच्या लहान बँकांनाही तंत्रज्ञान स्वीकारणे सोपे जावे, यासाठी या अंब्रेला संस्थेची रचना करण्यात आली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना खालील आवाहने व महत्त्वपूर्ण माहिती दिली:
- सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC): प्रत्येक बँकेने अंब्रेला संस्थेचे सदस्यत्व घेऊन ‘सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर’शी जोडले जावे, ज्यामुळे ग्राहकांच्या ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित राहतील.
- आधुनिक सॉफ्टवेअर: बँकिंग क्षेत्रातील ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी ‘म्यूल हंटर’ सारखे आधुनिक फॉरेन्सिक सॉफ्टवेअर सुविधा पुरवल्या जातील.
- कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) निकषांनुसार कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक बँकिंगचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
छोट्या कर्जदारांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
देशातील नागरी सहकारी बँकांकडे तब्बल ६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. लहान व्यापारी, कुटीर उद्योग, एमएसएमई (MSME), महिला बचत गट आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी या बँकांचा मोठा आधार असतो.
या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी नमूद केले की, विनातारण (हमीशिवाय) कर्ज देण्याची मर्यादा आता २.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत दिलेली ९९.७८ टक्के कर्जे व्याजासह वेळेत परत मिळाली आहेत, ज्यामुळे लहान कर्जदारांची प्रामाणिकता सिद्ध होते.
ज्याप्रमाणे शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँका महत्त्वाच्या ठरतात—जसे की नुकतेच चंद्रपूर सीडीसीसी बँकेला कर्जमुक्तीचे १७५.७८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत—त्याचप्रमाणे शहरी भागात लहान घटकांना अर्थसहाय्य पुरवण्यात अर्बन बँकांची भूमिका मोलाची आहे.
कार्यक्रम प्रसंगी झालेले महत्त्वाचे उपक्रम
मुंबईतील बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित या मेळाव्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोळ यांसह सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते. याप्रसंगी पुढील महत्त्वाचे टप्पे पार पडले:
- सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (SOC) चे उद्घाटन: डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी विशेष केंद्राचे remote पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले.
- सामंजस्य करार (MoU): सायबर सुरक्षेसाठी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी (NFSU) आणि NUCFDC दरम्यान महत्त्वपूर्ण करार झाला.
- पुस्तकाचे प्रकाशन: आरबीआयचे माजी उप-महाव्यवस्थापक जी. पी. मिस्त्री लिखित ‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट’ या मार्गदर्शक पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
- बँकांचा सत्कार: सहकार CBS प्रणालीशी यशस्वीपणे जोडल्या गेलेल्या पहिल्या ६ नागरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा गौरव करण्यात आला.
निष्कर्ष: ‘सहकारातून समृद्धी’ या ध्येयाला पुढे नेण्यासाठी आणि २०२४ ते २०४७ च्या विकसित भारताच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांचे हे आधुनिकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.