अकोला जिल्ह्यात खरीप पीकविम्याला मंद प्रतिसाद; मुदतवाढ मिळूनही २५% पेक्षा कमी नोंदणी, जाणून घ्या सविस्तर

Maha Agri वृत्त: यंदाच्या खरीप हंगामात अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पीकविमा योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. नैसर्गिक संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी पीकविमा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, परंतु अकोला जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी क्षेत्राच्या २५ टक्के क्षेत्राचाही विमा उतरवला गेलेला नाही. प्रशासनाने पीकविमा भरण्याची मुदत वाढवून दिलेली असून, आता केवळ अंतिम काही दिवस शिल्लक आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील पीकविमा स्थिती कशी आहे?

अकोला जिल्ह्यात खरीप पिकांचे सरासरी क्षेत्र सुमारे ४ लाख ३२ हजार हेक्टर आहे. मात्र, कृषी विभागाने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील केवळ ६० हजार ५१९ शेतकऱ्यांनी ९८ हजार ४६३ हेक्टर क्षेत्रासाठीच पीकविमा काढला आहे.

पूर्वी पीकविमा भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै होती. परंतु शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद पाहून ही मुदत वाढवून १० ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली आहे. मुदत संपण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले असून, या कालावधीत किती शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभ घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तालुकानिहाय पीकविमा नोंदणीची आकडेवारी

जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांमध्ये पीकविमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांची आणि क्षेत्राची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी असण्याचे कारण काय?

मागील दोन ते तीन वर्षांचा अनुभव पाहता अनेक शेतकऱ्यांची अशी तक्रार आहे की, पीकविम्याचा हप्ता भरूनही प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यानंतर विम्याची भरपाई वेळेवर किंवा पुरेशी मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात अनास्था आणि अविश्वास निर्माण झाला आहे.

तथापि, शासनाकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. जसे की राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत सहकार विभागामार्फत भरीव मदत देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच विविध विकासकामांसाठी महाराष्ट्र सरकार ५,४०० कोटींचा निधी उभारणार असून यातून पायाभूत सुविधा व कृषी क्षेत्राला गती देण्याचा मानस आहे.

पीकविमा का काढणे गरजेचे आहे?

हवामानातील अनिश्चितता, अतिवृष्टी, गारपीट, अनियमित पाऊस आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांचे न भरून येणारे नुकसान होते. अशा स्थितीत पीकविमा हेच शेतकऱ्यांसाठी एकमेव आर्थिक संरक्षणाचे कवच ठरते. पीकविमा काढल्यामुळे पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळून पुढील हंगामातील शेतीसाठी आर्थिक मदत होते.

महा ॲग्रीचे आवाहन: अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या खरीप पिकांचा विमा उतरवून संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळावे.